उत्तराखंडः लैंड जिहाद के विरुद्ध उत्तराखंड शासन ने तेज की कार्रवाई, अब खुफिया विभाग भी मैदान में उतरा
सरकारी विभागों की जमीनों और जंगलात में अवैध कब्जों को लेकर सरकार ने कड़ा रुख अपनाया । इसके लिए शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गृह विभाग के अधिकारियों के साथ अन्य जिम्मेदार विभागों की बैठक ली थी।
उत्तराखंड में लैंड जिहाद के विरुद्ध मुख्यमंत्री धामी के सख्त रुख अपनाने के बाद शासन ने भी कार्रवाई तेज कर दी है। सरकारी विभागों की जमीनों पर धार्मिक स्थल बनाकर कब्जे करने वालों को सरकार चौतरफा घेरने की तैयारी में है। इस मामले में अब खुफिया विभाग को भी मैदान में उतारा गया है। विभाग इस प्रकार के मामले चिहि्नत करने के बाद रिपोर्ट शासन को भेजेगा, ताकि कब्जों को हटाने के लिए बनाई गई टास्क फोर्स योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई कर सके।
वहीं, टास्क फोर्स के नोडल अफसर व अपर पुलिस महानिदेशक अपराध एवं कानून व्यवस्था डा. वी मुरुगेशन ने आदेश जारी होते ही सभी जिलों को ब्योरा उपलब्ध कराने के लिए पत्र लिखा है। इसकी प्रतिदिन शासन को रिपोर्ट भेजी जाएगी। कब्जों को हटाने के लिए हर जिले में पहले से ही टास्क फोर्स बनी हुई हैं। इसकी जिम्मेदारी जिले के एसपी व जिलाधिकारी को सौंपी गई है। यह टास्क फोर्स लगातार कार्रवाई भी कर रही है, लेकिन कब्जों और अतिक्रमण को लेकर सही-सही जानकारी नहीं मिल पा रही है।
सूत्रों की मानें तो कब्जों की सटीक जानकारी देने के लिए अब इंटेलीजेंस को भी लगाया गया है। इंटेलीजेंस की यह टीम शहर और जंगलात में हो रहे अतिक्रमण की रिपोर्ट तैयार करेगी। यह रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। विस्तृत रिपोर्ट आने के बाद बड़ी कार्रवाई भी की जाएगी।
सरकारी जमीनों पर बने धर्म स्थलों पर सरकार सख्त
सरकारी विभागों की जमीनों और जंगलात में अवैध कब्जों को लेकर सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। इसके लिए शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गृह विभाग के अधिकारियों के साथ अन्य जिम्मेदार विभागों की बैठक ली थी। अब इसकी निगरानी के लिए प्रदेश स्तर पर एडीजी डा. वी मुरुगेशन को नोडल अधिकारी बनाया गया है।
सभी जिलों से मांगी है कार्रवाई की रिपोर्ट
एडीजी डा. वी मुरुगेशन ने बताया कि उन्होंने सभी जिलाधिकारियों और पुलिस कप्तानों को पत्र लिखे हैं। जिसमें अब तक की कार्रवाई और रोज होने वाली कार्रवाई का ब्योरा मांगा गया है। इसके साथ ही शासन के आदेशानुसार उन्हें कहा गया कि वे प्रतिदिन की कार्रवाई की एक रिपोर्ट उन्हें और दूसरी शासन को उपलब्ध कराएं।
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