उत्तराखंड सरकार ने प्रारंभिक परीक्षाओं में उत्तीर्ण 60 परीक्षार्थियों को 30 लाख की दी विशेष आर्थिक सहायता
देहरादून,20 नवंबर- सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग की समूह-क और ख की प्रारंभिक परीक्षाओं में उत्तीर्ण प्रदेश के 60 परीक्षार्थियों को मुख्य परीक्षाओं के लिए 30 लाख रुपये की विशेष आर्थिक सहायता दी है। वही
देहरादून,20 नवंबर- सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग की समूह-क और ख की प्रारंभिक परीक्षाओं में उत्तीर्ण प्रदेश के 60 परीक्षार्थियों को मुख्य परीक्षाओं के लिए 30 लाख रुपये की विशेष आर्थिक सहायता दी है। वहीं रुद्रप्रयाग जिले में जखोली डिग्री कालेज में महिला छात्रावास के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। छात्रावास निर्माण के लिए 1.46 करोड़ की राशि दी गई है।
छात्रों
को
आर्थिक
सहायता
उपलब्ध
करा
रही
सरकार
प्रदेश
सरकार
बीते
वर्ष
से
विभिन्न
प्रतियोगी
परीक्षा
की
तैयारी
कर
रहे
छात्र-छात्राओं
को
आर्थिक
सहायता
उपलब्ध
करा
रही
है।
राज्य
लोक
सेवा
आयोग
की
सम्मिलित
भूवैज्ञानिक
प्रारंभिक
परीक्षा
में
सफल
रहे
28
परीक्षार्थियों
को
सरकार
ने
आर्थिक
सहायता
दी
है।
प्रत्येक
परीक्षार्थी
को
मुख्य
परीक्षा
की
तैयारी
के
लिए
50
हजार
रुपये
की
मदद
दी
गई
है।
इसी
प्रकार
एनडीए
और
नेवल
एकेडमी
परीक्षा
के
लिए
14
परीक्षार्थियों
को
भी
50
हजार
रुपये
की
आर्थिक
सहायता
जारी
की
गई
है।
सीडीएस
की
प्रारंभिक
परीक्षा
में
उत्तीर्ण
हुए
18
छात्र-छात्राओं
को
भी
आर्थिक
सहायता
उपलब्ध
कराई
गई
है।
उच्च शिक्षा अपर सचिव प्रशांत आर्य ने उच्च शिक्षा निदेशक को धनराशि एक महीने के भीतर परीक्षार्थियों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। साथ में शासन से अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र उपलब्ध कराने को कहा गया है।
जखोली
महिला
हास्टल
को
1.46
करोड़
की
राशि
सरकार
ने
राजकीय
डिग्री
कालेज
जखोली,
रुद्रप्रयाग
में
महिला
छात्रावास
के
निर्माण
को
पहली
किस्त
के
रूप
में
एक
करोड़
46
लाख
37
हजार
रुपये
जारी
किए
हैं।
उच्च
शिक्षा
अपर
सचिव
प्रशांत
आर्य
ने
इस
संबंध
में
आदेश
जारी
किया।
महिला
छात्रावास
के
निर्माण
पर
कुल
तीन
करोड़
65
लाख
94
हजार
की
राशि
खर्च
होनी
है।
शासन
ने
इस
धनराशि
का
उपयोग
31
मार्च,
2023
तक
करने
के
निर्देश
दिए
हैं।
दन्या
कालेज
के
भवन
को
दिए
1.98
करोड़
राजकीय
डिग्री
कालेज
दन्या,
अल्मोड़ा
को
भवन
निर्माण
की
पहली
किस्त
के
रूप
में
एक
करोड़
98
लाख
35
हजार
रुपये
की
राशि
दी
गई
है।
कालेज
भवन
निर्माण
कुल
लागत
चार
करोड़
95
लाख
88
हजार
रुपये
है।
शासन
ने
इस
राशि
का
उपयोग
31
मार्च,
2023
तक
करने
के
आदेश
उच्च
शिक्षा
निदेशक
को
दिए
हैं।
शासनादेश
में
कार्य
का
समय
सारिणी
निर्धारित
कर
संपन्न
कराने
के
निर्देश
दिए
गए
हैं।