UP News: CM Yogi ने की न्याय विभाग की समीक्षा, सरकारी मामलों के त्वरित निस्तारण का निर्देश
उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने न्याय विभाग की बैठक में सरकारी अधिवक्ताओं को सरकारी विभागों में लंबित मामलों की पैरवी पर जोर देने का निर्देश दिया।
CM Yogi Adityanath: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकभवन में न्याय विभाग की समीक्षा की और प्रस्तुतिकरण का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश के विभिन्न न्यायालयों में सरकारी विभागों के लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण अति आवश्यक है। इससे विभागों के कार्य प्रभावित होते हैं।
न्याय प्रक्रिया को सुगम बनाने की कोशिश
मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि आम जन की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए न्यायिक प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए 10 जिलों महोबा, हाथरस, चंदौली, शामली, अमेठी, हापुड़, औरैया, सोनभद्र, संभल और चित्रकूट में एकीकृत न्यायालय परिसरों का विकास किया जा रहा है।
भवनों का हो निर्माण
इनमें से जिन जनपदों में भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है उनके भवन के निर्माण का कार्य शीघ्र प्रारंभ करें। साथ ही जिन जनपदों में अभी भूमि का अधिग्रहण नहीं हुआ है, वहां भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही में तेजी लाएं।
अधिवक्ता कल्याण नीधि को 500 करोड़ करने का निर्देश
मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि अधिवक्ता कल्याण निधि के लिए बने 220 करोड़ के कॉर्पस फंड को बढ़ाकर 500 करोड़ किया जाए। यह फंड असामयिक मृत्यु होने वाले अधिवक्ताओं के परिजनों के लिए आर्थिक संबल बनेगा। उन्होंने कहा कि सभी न्यायालयों में पार्किंग की समुचित व्यवस्था करें। साथ ही न्यायालयों की सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखें। ई कोर्ट की परिकल्पना को साकार करने के लिए न्यायालयों के डिजिटाइजेशन के कार्य में तेजी लाएं।
त्वरित न्याय हमारी प्राथमिकता
मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि सुदृढ़ न्याय व्यवस्था सुशासन का आधार है। इसके दृष्टिगत ग्राम न्यायालयों को प्रोत्साहित करें। आमजन को सस्ता, सरल,सुलभ और त्वरित न्याय तहसील स्तर पर ही मिले यह हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए।
मेरिट के आधार पर हो नोटरी अधिवक्ताओं की नियुक्ति
मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि नोटरी अधिवक्ताओं की नियुक्ति एवं उनके प्रमाण पत्रों के नवीनीकरण के लिए इसी वर्ष जनवरी माह में HTTP://UPNOMS.UP.GOV.IN ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च हुआ था। इसके माध्यम से नोटरी के नवसृजित 2500 पदों के लिए काफी संख्या में आवेदन प्राप्त हुए हैं। मेरिट को आधार बनाते हुए पूरी पारदर्शिता के साथ नोटरी अधिवक्ताओं की नियुक्ति की कार्यवाही को तेजी के साथ आगे बढ़ाएं।
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