UP News: CM योगी ने की नियुक्ति कार्मिक विभाग की समीक्षा, बोले- मेरिट के आधार पर करें तैनाती

सीएम योगी ने बुधवार देर रात को कार्मिक विभाग की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया।

Updated: Thursday, August 10, 2023, 8:28 [IST]

Chief Minister Yogi: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार देर रात नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग की समीक्षा करते हुए कहा कि इस वर्ष विभागाध्यक्ष स्तर पर की जाने वाली पदोन्नति की कार्यवाही प्रत्येक दशा में 30 सितंबर तक पूरी कर ली जाए। योगी ने कहा कि कर्मचारियों का स्थानांतरण एवं नियुक्ति मेरिट के आधार पर ही होनी चाहिए।

योगी ने कहा कि समयबद्ध पदोन्नति शासकीय सेवा का अनिवार्य हिस्सा है। हर कर्मचारी को नियत समय पर इसका लाभ मिलना ही चाहिए। पदोन्नति की प्रक्रिया अनावश्यक लंबित न रखी जाए। कर्मचारियों के एसीआर को उनकी कार्यक्षमता एवं कार्यपद्धति से जोड़ा जाना चाहिए। इस संबंध में तकनीक की मदद से एक बेहतर कार्ययोजना तैयार करें।

शोधार्थियों को अवर प्रदान करें

इस मौके पर योगी ने यह भी कहा कि आकांक्षात्मक विकास खंडों में तैनात सभी सीएम फेलो अच्छा कार्य कर रहे हैं। शासन के साथ जुड़कर आकांक्षात्मक विकासखंडों में कार्य करने का यह अवसर युवाओं को मूल्यवान अनुभव प्रदान करने वाला है। फेलोशिप कार्यक्रम के अंतर्गत शोधार्थियों को प्रदेश सरकार के साथ नीति, शासन, प्रबन्धन, कियान्वयन अनुश्रवण के कार्यों में सहभागिता का विशिष्ट अवसर प्राप्त हुआ है।

कर्मचारियों को प्रोत्साहन दें

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार योग्य, नवाचारी और कर्मठ अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने की नीति के साथ कार्य कर रही है। इसी भाव के साथ विवत 6 वर्ष में वरिष्ठ पदों पर तैनाती की औसत अवधि में विस्तार हुआ है। 2012-17 तक जिलाधिकारी स्तर पर जहां औसतन 12 माह का कार्यकाल होता था। आज न्यूनतम 18 माह की अवधि मिल रही है।

मेरिट के आधार पर हो स्थानांतरण एवं नियुक्ति

योगी ने कहा कि कर्मचारियों की नियुक्ति, स्थानांतरण, अवकाश प्रबंधन, मेरिट बेस्ड ऑनलाइन ट्रांसफर, वेतन आहरण, सेवा पुस्तिका प्रबंधन और कार्यमुक्ति के लिए मानव संपदा पोर्टल के उपयोग किया जाना चाहिए। इस पोर्टल के अब तक के उपयोग से न केवल शासन की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता बढ़ी है बल्कि कर्मचारियों को आसानी भी हुई है। बढती आवश्यकताओं के दृष्टिगत इसे और प्रभावी बनाये जाने की आवश्यकता है।

कर्मचारियों को दें डिजिटल प्रशिक्षण

मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्मिक विभाग के अंतर्गत पूर्व से स्थापित प्रशिक्षण समन्वय प्रकोष्ठ के कार्यों के साथ डिजिटल प्रशिक्षण का समन्वय करने तथा मानव सम्पदा पोर्टल एवं ई-अधियाचन सम्बन्धी परियोजनाओं को संचालित करने हेतु सचिवालय प्रशासन विभाग द्वारा एक नए अनुभाग "कार्मिक अनुभाग-5" का सृजन किया जाए।