पंजाब: विधानसभा का विशेष सत्र 3 अक्टूबर तक चलेगा, जानें पहले दिन AAP सरकार ने क्‍या क्‍या किया?

चंडीगढ़। पंजाब में आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार ने 1 दिन के विशेष विधानसभा सत्र की अवधि को बढ़ाने का निर्णय लिया है. विधानसभा की व्यावसायिक सलाहकार समिति (BAC) के अनुमोदन के बाद विशेष सत्र को 3 अक्टूबर 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है. 28 सितंबर को शहीद ए आजम भगत सिंह की जयंती पर अवकाश रहेगा, जबकि 29 और 30 सितंबर को सत्र 11 बजे तक चलेगा. 3 अक्टूबर को भी सत्र 11 बजे ही शुरू होगा. 1 से 2 अक्टूबर तक अवकाश रहेगा. AAP की सरकार बनने के बाद विधानसभा का यह तीसरा सत्र है. सत्र की पूर्व संध्या पर विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने अध्यक्ष कुलतार सिंह संधवां को पत्र लिखकर SYL मुद्दे पर चर्चा करने की मांग की थी, जबकि भाजपा ने इस सत्र के विराध में सामानान्‍तर सत्र चलाने की घोषणा की है.

सदन में संख्या के आधार पर बीएसी के पास विभिन्न राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व है. इसमें 5 सदस्य होते हैं. अध्यक्ष, संसदीय कार्य मंत्री और विपक्ष के नेता स्थायी सदस्‍य होते हैं. अन्य दो सदस्‍यों को हर बार सत्र बुलाए जाने से पहले चुना जाता है. इस सत्र के लिए विधानसभा अध्यक्ष कुलतार सिंह संधवां ने वित्त मंत्री हरपाल चीमा और अकाली दल के विधायक मनप्रीत अयाली को बीएसी के लिए नामित किया है. बसपा के इकलौते विधायक डॉ. नछत्तर पाल सत्र के लिए बीएसी के विशेष आमंत्रित सदस्य हैं. 92 विधायकों के साथ AAP के पास सदन के साथ-साथ BAC में भी बहुमत है. पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि इस प्रकार समिति आसानी से सत्र को आगे बढ़ाने का फैसला कर सकती है.

राजभवन और सरकार के बीच तकरार के बाद राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने मंगलवार को विशेष सत्र बुलाने को मंजूरी दी थी. उन्होंने 22 सितंबर के सत्र के लिए अपनी पिछली सहमति वापस ले ली थी. चूंकिAAP विधायकों को खरीदने के आरोपों के बाद भगवंत मान की सरकार विश्वास प्रस्ताव लाना चाहती थी. सत्र के सूचीबद्ध विषयों में पराली जलाने, बिजली वितरण और जीएसटी से संबंधित विषयों पर विधानसभा में चर्चा होनी है. विपक्ष के नेता प्रताप बाजवा ने कहा है कि SYL विवाद, बेअदबी और पुलिस फायरिंग के मामले, कानून-व्यवस्था की स्थिति और प्रत्येक महिला को 1,000 रुपये की 'गारंटी' जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की जानी चाहिए. उन्होंने कहा कि अवैध खनन से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा, एनजीटी द्वारा राज्य पर 2,180 करोड़ रुपये का जुर्माना, किसानों की लगातार तनाव से संबंधित मौतों और मूंग पर एमएसपी को बढ़ाने पर भी चर्चा होनी चाहिए.

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English summary

The session of the Punjab Vidhan Sabha till October 3, know what the AAP government did on the first day?