Parliament Monsoon Session: MSME से लेकर राष्ट्रीय सम्मान बिल तक! मानसून सत्र में इन 6 बिलों पर होगी चर्चा

Parliament Monsoon Session 2026: संसद का मानसून सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है और पहले ही दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी टक्कर के आसार हैं। सत्र शुरू होने से पहले रविवार को लोकसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी (BAC) की बैठक हुई, जिसमें अलग-अलग विधेयकों पर चर्चा के लिए समय तय किया गया।

इस सत्र में छह अहम बिल पेश किए जाएंगे। वहीं वंदे मातरम् संशोधन बिल, नीट, सोनम वांगचुक, टीएमसी सांसदों की मान्यता और शिवसेना सांसदों के विलय जैसे मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है। ऐसे में यह सत्र काफी हंगामेदार रहने की उम्मीद है।

एफसीआरए संशोधन बिल 2026

इस बिल का मकसद विदेश से मिलने वाले फंड (Foreign Contribution) की निगरानी और पारदर्शिता को और मजबूत करना है। सरकार का कहना है कि इससे विदेशी चंदे के इस्तेमाल पर बेहतर नजर रखी जा सकेगी और नियमों का पालन आसान होगा। इस विधेयक पर लोकसभा में 4 घंटे चर्चा तय की गई है।

आयकर (संशोधन) विधेयक, 2026

यह विधेयक देश के सॉवरन डेट मार्केट को मजबूत करने और विदेशी निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से लाया जा रहा है। सरकार का दावा है कि इससे बाजार में तरलता बढ़ेगी और वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बीच भारत की वित्तीय स्थिति को मजबूती मिलेगी। इस पर 4 घंटे बहस होगी।

सुप्रीम कोर्ट जजों की संख्या बढ़ाने वाला बिल

इस विधेयक के जरिए सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर जजों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने का प्रस्ताव है। सरकार का कहना है कि इससे लंबित मामलों का तेजी से निपटारा होगा और न्यायिक व्यवस्था पर बढ़ता बोझ कम किया जा सकेगा। इस पर 4 घंटे चर्चा होगी।

जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक

सरकार इस कानून में बदलाव कर जन्म और मृत्यु के देर से होने वाले पंजीकरण की प्रक्रिया को और सख्त व व्यवस्थित बनाना चाहती है। इसका उद्देश्य रिकॉर्ड को ज्यादा पारदर्शी और भरोसेमंद बनाना है। इस विधेयक पर लोकसभा में 4 घंटे चर्चा के लिए समय तय किया गया है।

राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम (संशोधन) विधेयक

इस विधेयक के जरिए 1971 के कानून में बदलाव कर राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान और राष्ट्रीय सम्मान से जुड़े मामलों में सजा के प्रावधानों को और सख्त किया जाएगा। इसी बिल को लेकर विपक्ष पहले दिन सरकार को घेरने की तैयारी में है। इस पर 4 घंटे चर्चा होगी।

MSME विकास (संशोधन) विधेयक

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए यह विधेयक लाया जा रहा है। इसका फोकस कारोबार करना आसान बनाना, भुगतान में देरी की समस्या कम करना और राज्यों को ज्यादा अधिकार देना है। इस बिल पर सबसे ज्यादा 5 घंटे चर्चा का समय तय किया गया है।

English summary

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