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चुनावी मौसम: हरियाणा में आचार संहिता की भेंट चढ़ी 521 अवैध कालोनियों को वैध ठहराने की प्रक्रिया

बहादुरगढ़: हरियाणा की 46 नगर निकायों में चुनावों की घोषणा होते ही विभिन्न शहरों की 521 अवैध कालोनियों को वैध करने की प्रक्रिया लटक गई है। आदर्श चुनाव आचार संहिता की वजह से इन कालोनियों को वैध करने की प्रक्रिया पर ब्रेक लग गया है। अब चुनाव के बाद ही इन कालोनियों को वैध करने की प्रक्रिया दोबारा शुरू होगी। शहरी स्थानीय निकाय विभाग की ओर से प्रदेश सरकार के आदेश पर प्रथम चरण में 521 अवैध कालोनियों को वैध करने की तैयारी की थी।

The process of legalizing 521 illegal colonies in different cities of haryana has been put on hold due to code-of-conduct election

इन कालोनियों को वैध करने की अधिसूचना जारी करने से पहले विभाग ने सभी शहरों की नगर निकायों से अपने-अपने सदन में इस संबंध में एक प्रस्ताव पास करने के निर्देश दिए थे, मगर चुनाव की वजह से अधिकांश निकायों की ओर से यह प्रस्ताव पास नहीं किया गया। ऐसे में अब चुनाव की वजह से यह प्रस्ताव लटक गया है। अब इन निकायों में नया बोर्ड बनने के बाद ही यह प्रस्ताव पास होगा। उसके बाद ही इस दिशा में कोई कार्रवाई शुरू होगी।

प्रदेश के शहर वाइज वैध होने वाली कालोनियों की संख्या
गन्नौर की 14, सोनीपत की 27, गोहाना की 6, खरखौदा की 9, बहादुरगढ़ की 23, झज्जर की 32, बादली की एक कालोनी को वैध करने की तैयारी है। इसके अलावा बावल की 7, रेवाड़ी की चार, धारूहेड़ा की दो, करनाल की 18, घरौंडा की सात, असंध की 10, तरावड़ी व नीलोखेड़ी की एक-एक, रादौर की 10, यमुनानगर की 13, साढ़ौरा की 8, पानीपत की 42, समालखा की 7, कालका की 34, पंचकूला की तीन, शाहाबाद की 17, पेहवा की दो लाडवा व कलायत की नौ-नौ, राजौंद की 5, चीका की 14, पुंडरी की तीन, महम की 6, रोहतक 41, सापला की 11, कलानौर की 9, सोहना की 7, गुरुग्राम की नौ, फरुखनगर की दो, पटौदी व मानेसर की तीन-तीन कालोनियों को वैध करने की तैयारी है। महेंद्रगढ़ की 11, नारनौल व नांगल चौधरी की दो-दो, कनीना की तीन, तावडू की दो, नूह की तीन, पुन्हाना की चार, फिरोजपुर झिरका की एक, फरीदाबाद की 24, फतेहाबाद की तीन, रतिया की एक, नारनौंद की 11, हांसी की चार, नारायणगढ़ की एक, पलवल की 17, जींद की दो व सिरसा की एक कालोनी को वैध करने की तैयारी शुरू की गई है।

बहादुरगढ़ शहर की 23 कालोनियों को वैध करने की प्रक्रिया शुरू की गई थी, मगर चुनाव की वजह से अब यह काम लटक गया है। अब नया बोर्ड बनने के बाद ही सदन में प्रस्ताव पास होगा। उसके बाद इसे सरकार के पास भेजा जाएगा।

- संजय रोहिल्ला, कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद, बहादुरगढ़।

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