तेलंगानाः BRS सांसदों ने उठाया आरक्षण विधेयक का मुद्दा, केंद्र सरकार ने दिया ये जवाब
केंद्र सरकार ने सोमवार को कहा कि उच्चतम न्यायालय में लंबित आरक्षण के विषय पर अदालती मामलों के निस्तारण के बाद ही तेलंगाना पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आरक्षण विधेयक पर कार्रवाई की जा सकती है।
हैदराबाद,14 दिसंबर: केंद्र सरकार ने सोमवार को कहा कि उच्चतम न्यायालय में लंबित आरक्षण के विषय पर अदालती मामलों के निस्तारण के बाद ही तेलंगाना पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आरक्षण विधेयक पर कार्रवाई की जा सकती है।
बीआरएस (पहले टीआरएस) के सांसद गद्दाम रंजीत रेड्डी और मालोथ कविता के सवालों का जवाब देते हुए, जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने जवाब दिया, "तेलंगाना पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (शैक्षणिक संस्थानों में सीटों का आरक्षण और नियुक्ति या पदों का आरक्षण) राज्य के अधीन सेवाएं) विधेयक, 2017 गृह मंत्रालय को प्राप्त हो गया है।
गृह मंत्रालय द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय में लंबित आरक्षण के विषय पर अदालती मामलों के निपटान के बाद विधेयक पर कार्रवाई की जा सकती है। यह याद किया जा सकता है कि तेलंगाना विधानसभा ने अप्रैल 2017 में एसटी आबादी के आरक्षण को बढ़ाकर 10 प्रतिशत करने के लिए एक विधेयक पारित किया था। हालांकि विधेयक को उसी वर्ष राष्ट्रपति की सहमति के लिए भारत सरकार के पास भेजा गया था, छह साल बाद भी, राज्य सरकार के कई अभ्यावेदन के बावजूद यह अभी भी लंबित है।
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