पंजाब में 10 लाख निर्माण मजदूरों का होगा मुफ्त पंजीकरण, मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शुरू की विशेष मुहिम

Punjab Construction Workers: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने राज्य के निर्माण मजदूरों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा करते हुए पूरे पंजाब में 10 लाख निर्माण मजदूरों के मुफ्त पंजीकरण और पुराने पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए विशेष अभियान शुरू करने का ऐलान किया है। इसके साथ ही अधिकारियों को गांवों और शहरी क्षेत्रों में विशेष शिविर लगाकर मजदूरों तक सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं।

कल्याण योजनाओं का लाभ हर मजदूर तक पहुंचाने पर जोर

Punjab Building and Other Construction Workers Welfare Board की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रत्येक निर्माण मजदूर को सामाजिक सुरक्षा, वित्तीय सहायता, कल्याण लाभ और कौशल विकास के अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पर्याप्त धनराशि उपलब्ध होने के बावजूद लंबी प्रक्रिया और देरी के कारण कई कल्याणकारी योजनाएं अपेक्षित सफलता हासिल नहीं कर सकीं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बोर्ड का गठन निर्माण मजदूरों की सामाजिक-आर्थिक प्रगति सुनिश्चित करने और उन्हें विभिन्न सरकारी लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया था। अब सरकार इस व्यवस्था को और प्रभावी बनाने की दिशा में काम कर रही है।

पंजीकृत मजदूरों की संख्या बढ़ाने के लिए राज्यव्यापी अभियान

मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्तमान में बोर्ड के पास केवल 2.21 लाख निर्माण मजदूर पंजीकृत हैं, जबकि पंजाब में तेजी से बढ़ रहे शहरीकरण और निर्माण कार्यों को देखते हुए यह संख्या काफी कम है। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक मजदूरों को योजना से जोड़ने के लिए राज्यभर में विशेष पंजीकरण शिविर लगाए जाएंगे।

पंजीकरण शुल्क माफ, सरकार उठाएगी 15 करोड़ रुपये का खर्च

भगवंत मान ने कहा कि अक्सर मजदूर 145 रुपये के पंजीकरण शुल्क के कारण पंजीकरण कराने से हिचकते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने विशेष अभियान के दौरान पंजीकरण और नवीनीकरण शुल्क पूरी तरह माफ करने का फैसला लिया है।

उन्होंने बताया कि इस महाअभियान के तहत लगभग 10 लाख मजदूरों का पंजीकरण किया जाएगा और इसके लिए आने वाले लगभग 15 करोड़ रुपये के खर्च का वहन पंजाब सरकार स्वयं करेगी।

एक साल तक लाभ न लेने वाले मजदूरों का शुल्क भी सरकार देगी

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पंजीकरण के बाद भी मजदूरों का सहयोग जारी रखेगी। उन्होंने घोषणा की कि जो मजदूर पंजीकरण के एक वर्ष के भीतर किसी कल्याणकारी योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे, उनका पंजीकरण शुल्क भी पंजाब सरकार वहन करेगी।

इसके अलावा श्रम विभाग को गांवों में शाम के समय विशेष शिविर लगाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि काम से लौटने वाले अधिक से अधिक मजदूर आसानी से पंजीकरण करा सकें।

लेबर चौकों पर बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राज्य के विभिन्न लेबर चौकों पर मजदूरों के लिए बुनियादी सुविधाओं में सुधार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वहां शेड और स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए ताकि काम की प्रतीक्षा कर रहे मजदूरों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

कल्याण योजनाओं के निपटान में आई तेजी

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने मजदूरों के आवेदनों के निपटान की प्रक्रिया को तेज करने के लिए महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 में जहां कल्याण योजनाओं के आवेदनों के निपटान में औसतन 203 दिन लगते थे, वहीं अब यह अवधि घटकर 73 दिन रह गई है। उन्होंने कहा कि लंबी प्रक्रिया मजदूरों के लिए योजनाओं का लाभ लेने में सबसे बड़ी बाधा थी, जिसे दूर करने के लिए यह कदम उठाया गया है।

50 हजार मजदूरों को मिलेगा कौशल विकास प्रशिक्षण

कौशल विकास को रोजगार और आय वृद्धि का महत्वपूर्ण माध्यम बताते हुए मुख्यमंत्री ने बोर्ड को 50 हजार पंजीकृत निर्माण मजदूरों का डेटा Punjab Skill Development Mission के साथ साझा करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि मजदूरों को राजगीरी, बार बेंडिंग एंड फिक्सिंग, शटरिंग कारपेंटरी, स्कैफोल्डिंग, कंस्ट्रक्शन पेंटिंग, इलेक्ट्रिकल वर्क्स, सर्वेक्षण, सड़क एवं रनवे निर्माण, फैब्रिकेशन, ड्राफ्टिंग और अन्य तकनीकी क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि उनकी कार्यक्षमता और आय में वृद्धि हो सके।

महिला मजदूरों को भी मिलेगा विशेष लाभ

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि महिला निर्माण मजदूरों को भी सरकार की प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिले। उन्होंने विशेष रूप से मांवा-धीयां सत्कार योजना के तहत पात्र महिला मजदूरों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने पर जोर दिया। बैठक में कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।