राज्य सरकार सहायता प्राप्त स्कूलों का जबरन अधिग्रहण नहीं करेगी- आंध्र प्रदेश सीएम
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने मंगलवार को कहा कि सहायता प्राप्त स्क्लों को इच्छुक प्रबंधन से लेने की सरकार की मंशा संस्थानों की भलाई के लिए है।
हैदराबाद, 3 नवंबर। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने मंगलवार को कहा कि सहायता प्राप्त स्क्लों को इच्छुक प्रबंधन से लेने की सरकार की मंशा संस्थानों की भलाई के लिए है। उन्होंने मंगलवार को कहा कि वे सहायता प्राप्त संस्थानों की भावना को आगे बढ़ाना चाहते हैं। उन्होंने अफसोस जताते हुए कहा कि इस मुद्दे को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है जबकि सरकार की मंशा अच्छा और स्कूल प्रबंधन की सहायता करने की है।
उन्होंने कहा कि स्कूलों पर इस सरकार के इस ऑफर को मानने को लेकर कोई दबाव नहीं है, वे इस पर फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं। इस मुद्दे को लेकर विपक्ष द्वारा सरकार की आलोचना पर उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा केवल उन संस्थानों की सुरक्षा और उत्थान करना है, जिनके पास उचित बुनियादी सुविधाओं और कर्मचारियों की कमी है। हमने सहायता प्राप्त संस्थानों के सामने कई विकल्प रखे हैं, और मदद के लिए हाथ बढ़ाया है क्योंकि कई शिक्षक लंबे समय से सरकार के साथ विलय की मांग कर रहे हैं।
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हम केवल उन संस्थानों को लेना चाहते थे जो पूरी तरह से उपेक्षित हैं, और उन्हें नाडु नेडु के तहत पुनर्निर्मित करना चाहते थे। जो लोग अपने मुद्दों को हल करने में असमर्थ हैं, उन्हें अपने शिक्षकों को सरकार को सौंपने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि सहायता प्राप्त स्कूलों को दिए गए सभी विकल्पों से प्रबंधन को फायदा होगा और विलय के प्रस्ताव को मुद्दा बनाने का कोई कारण नहीं है।
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