छठ पूजा घाटों को देखकर भड़के हेमंत सोरेन, सरेआम अफसरों की फजीहत; सरकारी व्यवस्था पर तेवर तल्ख
रांची,27 अक्टूबर- मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 28 अक्टूबर से शुरू हो रहे लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर राज्य के सभी घाटों को स्वच्छ और सुरक्षित रखने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। मुख्यमंत्री ने बुधवार को राजधानी रां
रांची,27 अक्टूबर- मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 28 अक्टूबर से शुरू हो रहे लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर राज्य के सभी घाटों को स्वच्छ और सुरक्षित रखने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। मुख्यमंत्री ने बुधवार को राजधानी रांची में कांके डैम और हटनिया तालाब घाट पर साफ- सफाई, सुरक्षा और अन्य सुविधाओं और व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि सभी छठ घाटों पर छठ व्रतधारियों की सहूलियत का ध्यान रखते हुए सभी जरूरी व्यवस्थाओं को समय पर पुख्ता करें। छठ घाटों के निरीक्षण के क्रम में मुख्यमंत्री के साथ रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा, वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल, रांची नगर निगम के नगर आयुक्त शशि रंजन, उप विकास आयुक्त और सदर अनुमंडल पदाधिकारी समेत जिला प्रशासन के कई अधिकारी मौजूद थे।
कांके डैम की व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाएगा
मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने पर सरकार विशेष जोर दे रही है । इस लिहाज से राजधानी रांची में कांके डैम एक बेहतर पर्यटक स्थल है। निरीक्षण के क्रम में यहां की व्यवस्था में कई खामियां और मूलभूत सुविधाओं का अभाव देखने को मिला। आपसी समन्वय नहीं होने से यहां का बेहतर रखरखाव नहीं हो रहा है। फूड कोर्ट का भवन जर्जर हो चुका है। यहां की तमाम व्यवस्थाओं को जल्द दुरुस्त किया जाएगा ताकि पर्यटकों को आकर्षित किया जा सके।
वकालतनामा और शपथ पत्र पर लगेगा 100-100 रुपये अतिरिक्त
झारखंड हाई कोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन की ओर से स्वनिधि कल्याण योजना की शुरुआत की जाएगी। इसके तहत प्रत्येक वकालतनामा और शपथ पत्र पर 100-100 रुपये अतिरिक्त लिया जाएगा। इसको लेकर एसोसिएशन की आमसभा में निर्णय लिया गया है। निधि के जरिए हाई कोर्ट के अधिवक्ताओं को आपात स्थिति में तत्काल मदद प्रदान करने में सहायता मिलेगी। एसोसिएशन के महासचिव नवीन कुमार ने बताया कि 18 अक्टूबर को एडवोकेट एसोसिएशन की आमसभा की बैठक में स्वनिधि कल्याण योजना बनाने पर निर्णय लिया गया।
14 नवंबर से लागू की जाएगी स्वनिधि कल्याण योजना
झारखंड हाई कोर्ट में दाखिल होने वाले वकालतनामा और शपथ पत्र पर 100-100 रुपये अतिरिक्त एसोसिएशन के खाते में आएंगे। इस योजना को 14 नवंबर से लागू कर दिया जाएगा। ऐसा होने पर एडवोकेट एसोसिएशन के पास सालाना करीब दो से ढाई करोड़ रुपये जमा हो जाएंगे। हाई कोर्ट में एक लाख शपथ पत्र और एक लाख के करीब वकालतनामा प्रत्येक साल दाखिल होते हैं।
महासचिव नवीन कुमार ने बताया कि कोरोना काल में अधिवक्ताओं को काफी परेशानी हुई थी। इस दौरान कई सदस्यों का निधन भी हो गया। कई सदस्यों को आर्थिक सहायता भी नहीं दी जा सकी। इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए स्वनिधि कल्याण योजना बनाई गई है ताकि ऐसी आपात स्थिति या आकस्मिक निधन पर सदस्यों को आर्थिक मदद प्रदान की जा सके।
उन्होंने बताया कि इस निधि का लाभ प्राप्त करने वालों के लिए एसोसिएशन की ओर से एक गाइडलाइन भी बनाई जा रही। निर्धारित शर्तों को पूरा करने वाले लोगों को इसका लाभ दिया जाएगा। इसका लाभ एसोसिएशन के सदस्यों को मिलेगा। एसोसिएशन के निर्वाचित सदस्यों के साथ चर्चा करने के बाद योग्यता का निर्धारण किया जाएगा।
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