ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के बाद से आंध्र प्रदेश में 2,739 करोड़ रुपये का हुआ निवेश
अधिकारियों ने खुलासा किया कि आईटी और इससे संबंधित परियोजनाओं पर 44,963 करोड़ रुपये के 88 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी और मुकेश अंबानी शुक्रवार को विशाखापत्तनम में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान। (फोटो | प्रशांत मदुगुला, ईपीएस)एक्सप्रेस न्यूज सर्विस द्वाराविजयवाड़ा: विशाखापत्तनम में वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन में हस्ताक्षर किए गए 387 समझौता ज्ञापनों में से 100 समझौता ज्ञापनों पर व्यापार और उद्योग विभाग द्वारा हस्ताक्षर किए गए, जबकि 13 समझौता ज्ञापनों का एहसास हुआ, 2,739 करोड़ रुपये का निवेश हुआ और 6,858 लोगों के लिए नौकरी के अवसर पैदा हुए, राज्य के अधिकारी मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी को सूचित किया।
ताडेपल्ली में सोमवार को अपने कैंप कार्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करने वाले मुख्यमंत्री ने जीआईएस के दौरान मार्च में हस्ताक्षरित एमओयू के क्रियान्वयन का जायजा लिया. जब अधिकारियों ने जगन को बताया कि राज्य में 38 कंपनियां जनवरी 2024 से पहले और 30 अन्य कंपनियां अगले साल मार्च से पहले अपना काम शुरू कर देंगी, तो जगन ने उन्हें यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि एमओयू पर हस्ताक्षर करने वाली सभी कंपनियां फरवरी 2024 तक काम शुरू कर दें।
जगन को सूचित किया गया कि ऊर्जा परियोजनाओं पर हस्ताक्षर किए गए 25 समझौता ज्ञापनों में से आठ राज्य निवेश संवर्धन बोर्ड (एसआईपीबी) से मंजूरी का इंतजार कर रहे थे। जल्द ही शुरू होगा, "अधिकारियों ने विस्तार से बताया।
आईटी सेक्टर में 38,573 रुपये के निवेश के काम जल्द शुरू होंगे
जीआईएस-2023 से पहले ऊर्जा परियोजनाओं पर हस्ताक्षर किए गए 20 एमओयू में से अधिकारियों ने कहा कि छह परियोजनाओं पर काम जल्द ही शुरू होगा, जबकि 11 परियोजनाओं के लिए डीपीआर तैयार हैं। उन्होंने विस्तार से बताया, "इन परियोजनाओं से 8.85 लाख करोड़ रुपये का निवेश आएगा और 1,29,650 लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे।"
अधिकारियों ने खुलासा किया कि आईटी और इससे संबंधित परियोजनाओं पर 44,963 करोड़ रुपये के 88 समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें से 38,573 करोड़ रुपये का निवेश राज्य में हुआ है और कंपनियां अपना परिचालन शुरू करने वाली हैं।'
इसके जवाब में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना करके टमाटर और प्याज उत्पादकों की मदद करने के लिए खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं पर हस्ताक्षर किए गए समझौता ज्ञापनों को जल्द से जल्द क्रियान्वित करने की दिशा में काम करने को कहा।
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