13.4 लाख श्रमिकों के पंजीकरण का होगा नवीनीकरण : दिल्ली सरकार
दिल्ली सरकार ने राज्य के श्रमिकों के पंजीकरण के नवीनीकरण का निर्णय लिया है। अप्रैल में ही सरकार ने निर्देश पर ये इसके लिए पंजीकरण शुरू हो जाएगा।

दिल्ली भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के तहत 13.4 लाख श्रमिकों के पंजीकरण का अप्रैल से नवीनीकरण किया जाएगा। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने श्रम विभाग की विभिन्न परियोजनाओं पर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की और विभाग को दिल्ली के सभी पंजीकृत श्रमिकों को निशुल्क बस यात्रा की सुविधा प्रदान करने की ''संभावना तलाशने'' का निर्देश दिया।
मुख्यमंत्री ने विभाग को निर्माण श्रमिकों के लिए समूह जीवन बीमा प्राप्त करने की संभावना का आकलन करने का भी निर्देश दिया, जैसा कि वकीलों के लिए प्रदान किया गया है। केजरीवाल ने कहा कि श्रम विभाग को "कोष का सकारात्मक और प्रभावी उपयोग" करना चाहिए ताकि सभी पंजीकृत श्रमिकों को दिल्ली सरकार की नीतियों का पूरा लाभ मिल सके।
बयान में मुख्यमंत्री के हवाले से कहा गया, "दिल्ली भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड में पंजीकृत 13.4 लाख श्रमिकों का पंजीकरण इस महीने से नवीनीकृत किया जाएगा।" समीक्षा बैठक में दिल्ली के श्रम मंत्री राजकुमार आनंद और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया।
दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली लेबर कार्ड योजना launch करने का निर्णय लिया है। इस योजना के अंतर्गत 18 वर्ष से अधिक आयु के श्रमिकों का labour कार्ड बनवाया जाएगा। यह कार्ड प्रत्येक श्रमिक के पहचान पत्र के रूप में काम करेगा। जिससे कि श्रमिक का व्यक्तिगत data सरकार को पहुंच सकेगा। इस डाटा के माध्यम से सरकार श्रमिकों के हित के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं आरंभ कर सकेंगे। इस card के माध्यम से दिल्ली सरकार मजदूरों के लिए आरंभ की गई विभिन्न योजनाओं का लाभ लाभार्थियों तक पहुंचाएगी। यह Delhi Labour Card दिल्ली के श्रमिकों की आर्थिक स्थिति को सुधारने में कारगर साबित होगा।












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