राजस्थान फसल सुरक्षा योजना 2022: किसानों को तारबंदी के लिए मिलेंगे ₹48 हजार, जानिए आवेदन का तरीका

राजस्थान तारबंदी योजना 2022 : किसानों को 48 हजार रुपए, जानिए आवेदन का तरीका व पात्रता

Updated: Saturday, May 28, 2022, 18:56 [IST]

जयपुर, 28 मई। राजस्थान सरकार की अनूठी योजना के तहत प्रदेश के खेतों में तारबंदी के लिए किसानों को 48 हजार रुपए तक दिए जा रहे हैं। किसानों को यह अनुदान राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन के तहत दिया जाएगा। राजस्थान सरकार ने वर्ष 2022-23 के लिए तारबंदी कार्यक्रम शुरू करने की तैयारियां शुरू कर ली हैं।

राजस्थान सरकार ने तारबंधी लिए राजस्थान फसल सुरक्षा योजना के अंतर्गत आगामी 2 वर्षों में 1.25 करोड़ मीटर तारबंदी के लिए किसानों को 125 करोड़ रूपये के अनुदान को मंजूरी दी है।

राजस्थान सरकार ने योजना के तहत अनुदान के लिए किसानों से 30 मई से आवेदन मांगे हैं। किसान राजस्थान सरकार के पोर्टल राजकिसान साथी पर जाकर योजना के तहत मिलने वाले लाभ के लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही किसान नजदीकी ई मित्र के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के साथ किसानों को 6 माह पुरानी जमाबंदी की नकल, बैंक पास बुक और जनाधार की स्कैन लगानी होगी।

राजस्थान सरकार ने तारबंदी योजना के तहत किसानों को सब्सिडी का लाभ देने के लिए कुछ नियम भी निर्धारित किए हैं। यह योजना सभी किसानों के लिए है, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर कोई भी किसान जिसकी जमीन एक जगह पर हो वह न्यूनतम 1.5 हेक्टेयर तारबंदी के लिए ही आवेदन कर सकता है।

वहीं, दो किसान वाले कृषक समूह भी न्यूनतम 1.5 हेक्टेयर जमीन में तारबंदी के लिए आवेदन कर सकते हैं। योजना के तहत किसानों को 400 मीटर की तारबंदी तक के लिए ही सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा। अगर किसी किसान के पास 400 मीटर से अधिक की जमीन है तो किसान को पहले बची हुई जमीन की तारबंदी अपने खर्च पर करनी होगी। इसके बाद ही किसानों को योजना के तहत निर्धारित सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा।

इन किसानों को इतनी सब्सिडी

राजस्थान सरकार ने किसानों को सब्सिडी देना का नियम भी निर्धारित किया है। इसके तहत राज्य के लघु व सीमांत किसानों को तारबंदी की लागत का 60 फीसदी या 48 हजार रुपये सब्सिडी के तौर पर दिए जाएंगे।

दोनों ही राशि से जो कम होगी, वह किसानों को दी जाएगी। वहीं, सामान्य किसनों को तारबंदी के लिए लागत का 50 फीसदी या 40 हजार रुपए दिए जाएंगे। इसमें भी वहींं राशि किसानों को देय होगी, जो कम हो।