Rajasthan: RGF का FRCA लाइसेंस रद्द होने पर भड़के सीएम गहलोत, कहा-'ये राजनीतिक दुर्भावना है'
Rajasthan: केंद्र सरकार ने गांधी परिवार से जुड़े राजीव गांधी फाउंडेशन (RGF) और राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट के विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम लाइसेंस को रद्द कर दिया है। इसको लेकर मुख्यमंत्री गहलोत ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि 'इसे मोदी सरकार की राजनीतिक दुर्भावना करार दिया है। राजीव गांधी फाउंडेशन अनाथों, महिलाओं एवं दिव्यांगों की सेवा का काम करता है। राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट महिला सशक्तिकरण एवं दृष्टिबाधितों की सेवा का कार्य कर रहा है।'

उन्होंने आगे कहा कि 'राजीव गांधी फाउंडेशन एवं राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट का FCRA लाइसेंस रद्द करना मोदी सरकार की राजनीतिक दुर्भावना का प्रतीक है। इन दोनों संस्थानों का भूकम्प, सुनामी, कोविड समेत हर आपदा में पीड़ितों की मदद का इतिहास रहा है। ऐसे कुप्रयासों से मोदी सरकार जनता की नजरो में खुद को ही एक्सपोज कर रही है।'
'सिर्फ राजनीतिक कारणों से इन संस्थानों पर हमला करना मोदी सरकार द्वारा गांधी परिवार को बदनाम करने के लिए किया गया एक और कुप्रयास ही है। मोदी सरकार कितनी भी कोशिश कर ले, गांधी परिवार को जनता की सेवा करने से नहीं रोक सकती है।'
आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने गांधी परिवार से जुड़े गैर सरकारी संगठन राजीव गांधी फाउंडेशन का विदेशी योगदान नियमन अधिनियम (FCRA) का लाइसेंस रद्द कर दिया है। यह कार्रवाई 2020 में गृह मंत्रालय द्वारा गठित एक अंतर-मंत्रालयी समिति द्वारा की गई जांच के बाद हुई है। बता दें कि राजीव गांधी फाउंडेशनकी अध्यक्ष सोनिया गांधी हैं। इसके अलावा राजीव गांधी फाउंडेशन के अन्य ट्रस्टियों में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा शामिल हैं।












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