Punjab : किसानों के लिए मान सरकार का बड़ा कदम, इस मामले में जारी किया नोटिफिकेशन
Punjab : पंजाब सरकार किसानों की रेड एंट्रियां वापिस ले रही है जिसके चलते सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है। मान सरकार ने सभी डी.सीज और संबंधित विभागों को निर्देश जारी किए हैं कि पराली मसले से संबंधित सभी रेड एंट्री हटा दी जाएं। राजस्व एवं पुनर्वास विभाग ने अपने पत्र में कहा है कि विभाग द्वारा गत चार अक्तूबर को जारी पत्र में हिदायत की गई थी कि पराली जलाने के मामले में संबंधित खसरा नंबर के खिलाफ लाल सियाही से इंदराज (रेड एंट्री) कर दिया जाए, को अब वापस ले लिया गया है।
आपको बता दें कि पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने केंद्र सरकार से पराली न जलाने वाले किसानों की सहायता के लिए 1,125 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता की मांग की थी। राज्य सरकार ने पराली जलाने और वायु प्रदूषण के खतरे से निपटने के लिए पहले ही भारत सरकार को धान की पराली के प्रबंधन पर होने वाले अतिरिक्त खर्च के लिए किसानों को 1500 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा देने की मांग की थी. उन्होंने किसानों के कल्याण के साथ-साथ एनसीआर के क्षेत्र में रहने वाले आम लोगों के हित में इस प्रस्ताव पर विचार करने की मांग करते हुए केंद्रीय बजट 2023-24 में 1125 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता प्रदान करने की भी मांग की है।
यही नहीं चीमा ने केंद्र सरकार से राज्य के सरहदी जिलों के विकास के लिए 2500 करोड़ रुपए विशेष औद्योगिक पैकेज की मांग की है. उन्होंने केंद्रीय बजट 2023-24 के लिए पंजाब के सभी सुझावों को लेकर केंद्र सरकार को एक मांग पत्र सौंपा है. वित्त मंत्री ने 15वें वित्त आयोग की सब-कमेटी की सिफारिशों के अनुसार नकद कर्ज हद (सीसीएल) मुद्दे का हल, पराली जलाने से रोकने वाले किसानों की सहायता के लिए 1,125 करोड़ रुपए की बजट सहायता, राज्य के संवेदनशील सरहदी जिलों में पुलिस फोर्स और पुलिसिंग बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए 1,000 करोड़ रुपए की विशेष सहायता और गुरु नगरी अमृतसर से नई दिल्ली और बठिंडा से नई दिल्ली तक वंदे भारत ट्रेन चलाने की भी मांग की है।
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