PMAY ग्रामीण लाभार्थी चयन प्रक्रिया जारी, ओडिशा ने सरकार ने मांगा सहयोग
प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए ग्रामीण लाभार्थियों की चयन प्रक्रिया जारी है। इसके लिए राज्य सरकार ने सहयोग मांगा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत घर दिया जाता है। यह योजना केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में एक है। हालांकि योजना के तहत फंड शेयरिंग पैटर्न केंद्र और राज्य सरकार के बीच 60:40 के अनुपात में है।
योजना के तहत मैदानी इलाकों के लिए 1,20,000 रुपए दिया जाता है। वहीं, पहाड़ी (गैर-आईएपी जिलों) क्षेत्रों (आईएपी जिलों) के लिए क्रमशः 1,30,000 रुपए दिया जाता है। इस संबंध में सोमवार को जानकारी देते हुए पंचायती राज एवं पेयजल विभाग के प्रधान सचिव एसके लोहानी ने आज कहा कि ग्राम पंचायत से लेकर राज्य तक सभी स्तरों पर इस योजना को गहनता से लागू किया जा रहा है।
पत्रकारों को एक मीडिया ब्रीफिंग में लोहानी ने कहा, "लाभार्थियों द्वारा घरों को जल्दी पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, ओडिशा की राज्य सरकार अपने फंड से रुपये प्रदान करती है। इसके लिए राज्य सरकार की तरफ से 20,000/- और रु. क्रमशः 4 और 6 महीने के भीतर घरों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहन के रूप में 10,000 रुपए देती है।
उन्होंने यह भी कहा कि लाभार्थियों को मनरेगा से अतिरिक्त सहायता भी मिलती है। प्रत्येक लाभार्थी को मैदानी क्षेत्रों में 90 मानव दिवस और पहाड़ी क्षेत्रों में 95 मानव दिवस की मजदूरी मिलती है। उन्हें अतिरिक्त रुपये भी मिल रहे हैं। वहीं, राज्य सरकार की तरफ से स्वच्छ भारत मिशन योजना के तहत व्यक्तिगत घरेलू शौचालय (आईएचएचएल) के निर्माण के लिए 12,000 रुपए भी दिया जाता है।
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