कृषि उत्पादकता में सुधार लाकर ओडिशा ने जीता एग्रीकल्‍चर लीडरशिप अवार्ड 2022

कृषि उत्पादकता में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए Agriculture Leadership Award 2022 से नवाजा गया है।

Updated: Monday, January 2, 2023, 17:14 [IST]

कृषि उत्पादकता में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए ओडिशा को कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप द्वारा गुरुवार को नई दिल्ली के एयरो सिटी में हॉलिडे इन में आयोजित एक समारोह में प्रदान किया गया। राष्ट्रीय स्तर पर गठित ज्यूरी पैनल ने ओडिशा को सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना है।

विभाग की ओर से अपर सचिव कृषि एवं कृषक अधिकारिता अंजना पांडा ने पुरस्कार ग्रहण किया। राज्य सरकार द्वारा समय पर उठाए गए कदमों और किसानों के कठिन परिश्रम ने ओडिशा को स्वतंत्र भारत में एक घाटे वाले राज्य से खाद्यान्न उत्पादन में एक आत्मनिर्भर राज्य बना दिया है।

आज ओडिशा एक आत्मनिर्भर राज्य होने के साथ-साथ राज्य के बाहर अतिरिक्त चावल का निर्यात कर रहा है। 2020-21 में, ओडिशा ने 130.39 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का रिकॉर्ड उत्पादन किया है।

इसने पिछले 20 वर्षों में अपने खाद्यान्न उत्पादन को दोगुना से अधिक कर दिया है, राज्य में 2000-01 में खाद्यान्न उत्पादन केवल 55.35 लाख मीट्रिक टन था। मुख्यमंत्री के निर्देश पर कृषि एवं किसान अधिकारिता विभाग ने कृषि के समग्र एवं सतत विकास के लिए कृषि नीति-2020 'समृद्धि' लागू की है।राज्य में कृषि-उद्योगों की स्थापना के लिए ओडिशा कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य है।वैज्ञानिक तरीकों, बेहतर तकनीक और कृषि मशीनरी के व्यापक उपयोग के परिणामस्वरूप उत्पादन में वृद्धि हुई है।

योजनाओं के क्रियान्वयन में पूरी पारदर्शिता और योजनाओं का लाभ सीधे किसानों तक पहुंचे, इसके लिए योजनाओं और सेवाओं को ऑनलाइन किया जाता है। मुख्यमंत्री कृषि उद्योग योजना के क्रियान्वयन के माध्यम से कृषि उद्योगों की व्यापक स्थापना के लिये आकर्षक अनुदान प्रदान किया जा रहा है।

इसके अलावा संबद्ध खेती के लिए अधिकतम आय के अवसर सृजित करते हुए एकीकृत खेती पर जोर दिया जा रहा है।कृषि उत्पादों के विपणन और बिक्री के लिए बाजार लिंकेज प्रदान कर किसानों की आय बढ़ाने के लिए कदम उठाए गए हैं।जहां कालिया योजना किसानों के कल्याण के लिए लागू की गई है, वहीं भूमिहीन किसानों को आसानी से ऋण उपलब्ध कराने के लिए बलराम योजना लागू की गई है।