2023-24 के लिए ओडिशा का बजट 2.5 लाख करोड़ को छूने की संभावना, कई योजनाओं का हो सकता है ऐलान

आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि 2022-23 में केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी 36,977 करोड़ रुपये थी। ओडिशा के बजट का समर्थन करने के लिए राज्य का हिस्सा कम से कम 5,000 करोड़ रुपये बढ़ाना होगा।

Updated: Tuesday, January 17, 2023, 17:51 [IST]

भुवनेश्वरः ओडिशा सरकार 2023-24 के लिए लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश करने की योजना बना रही है। जो ओडिशा के लिए अब तक का सबसे बड़ा बजट होगा। हालांकि, कोविड-19 महामारी के बाद कर प्राप्तियों और व्यय में सुधार हुआ है। सरकार को पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी में वृद्धि की उम्मीद है। सूत्रों ने कहा कि राज्य को मिलने वाले केंद्रीय हिस्से के आधार पर बजट आकार में 10 से 25 प्रतिशत की सीमा में वृद्धि होगी।

बजट में केंद्रीय करों में राज्‍य की हिस्‍सेदारी में होगी बढ़ोत्‍तरी
आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि 2022-23 में केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी 36,977 करोड़ रुपये थी। ओडिशा के बजट का समर्थन करने के लिए राज्य का हिस्सा कम से कम 5,000 करोड़ रुपये बढ़ाना होगा। राज्य की राजस्व प्राप्तियों में भी वृद्धि होने की संभावना है और 15 प्रतिशत की वृद्धि के साथ लगभग 1.8 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया गया है।

राज्‍य अधिक से अधिक रुपये जुटाने की बना रहा योजना
राज्य अपने स्वयं के संसाधनों, कर और गैर-कर राजस्व दोनों के माध्यम से लगभग 1 लाख करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रहा है, जबकि केंद्र से कर हिस्सेदारी सहित कुल उम्मीदें लगभग 75,000 करोड़ रुपये होने की संभावना है। वित्त वर्ष 2022-23 में कर और गैर कर राजस्व करीब 95,000 करोड़ रुपये रहने का अनुमान था। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि राज्य के कर और गैर-कर राजस्व में वृद्धि अपेक्षित रही है और वर्ष के अंत तक लक्ष्य को पार करने की संभावना है।

बजट में राजस्‍व अधिशेष के स्‍तर को गिरने से रोकने का प्रयास
सूत्रों ने बताया कि 2023-24 के बजट अनुमान में राज्य के कर और गैर कर संसाधन 20 फीसदी अधिक होंगे। हालांकि, एक लाख करोड़ रुपये का मामूली अनुमान लगाया गया है। राजस्व अधिशेष के स्तर में गिरावट को रोकने के लिए उपयुक्त राजस्व वृद्धि और राजस्व व्यय युक्तिकरण उपायों के माध्यम से ध्यान केंद्रित किया जाएगा। पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य ने राजस्व अधिशेष बजट पेश किया है और उम्मीद है कि इस वर्ष भी यह राजस्व अधिशेष होगा।

बजट में कई योजनाओं का हो सकता है ऐलान
जैसा कि 2023-24 का बजट 2024 के आम चुनाव से पहले पेश होने की संभावना है। इसमें सभी वर्गों के लोगों के लिए घोषणाएं की जा सकती हैं। सूत्रों ने कहा कि केंद्र ने अपनी खुद की मुफ्त चावल योजना शुरू की है, राज्य सरकार भी इसी तरह की योजना की घोषणा कर सकती है। बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना और कालिया योजना सहित सभी प्रमुख योजनाओं के भी जारी रहने की उम्मीद है।