Odisha News: सामुदायिक भागीदारी को मजबूत करने के लिए ओडिशा सरकार ने उठाया ये कदम
ओडिशा द्वारा शुरू किए गए सामुदायिक भागीदारी मॉडल को दुनिया भर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा सराहा गया है।
सामुदायिक भागीदारी गरीबों और कमजोरों को सशक्त बनाने के लिए ओडिशा सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। इसे ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों जैसे: मुक्ता, आहार, जलसाथी, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, शहरी बेघरों के लिए आश्रय, इकाइयां बनाने के लिए सामुदायिक भागीदारी को मजबूत करने के लिए पर्यवेक्षण शुल्क (प्रोत्साहन) के रूप में 26,691 मिशन शक्ति समूहों को 100 करोड़ रुपये प्रदान किए हैं।
सामुदायिक सशक्तिकरण और संस्था निर्माण के हिस्से के रूप में, लगभग 50,000 मिशन शक्ति समूहों का गठन किया गया है और कई गतिविधियों में शामिल होने को प्राथमिकता दी गई है और ओडिशा इस संबंध में एक अग्रणी राज्य के रूप में उभरा है।
पहल को और मजबूत करने के लिए योजना और समन्वय के हर चरण में समुदाय को शामिल करने पर जोर दिया गया है क्योंकि यह किसी भी पहल की सफलता सुनिश्चित करने की कुंजी है। इसके अलावा समुदाय की भागीदारी को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है क्योंकि यह यूएलबी स्तर पर जमीनी प्रशासन के हिस्से के रूप में जवाबदेही और पारदर्शिता का माहौल बनाता है।
एमएसजी एंगेजमेंट के प्लेटफॉर्म को व्यापक बनाने के लिए, राज्य सरकार ने पहले से ही गरीब और कमजोर महिलाओं की आजीविका बढ़ाने के लिए शहरी क्षेत्रों में निर्णायक कदम के रूप में मल कीचड़ उपचार संयंत्र, सामुदायिक शौचालय, और किराये के आवास परिसर, पार्क आदि के संचालन और रखरखाव की देखभाल में एमएसजी को शामिल किया है।
सामुदायिक भागीदारी पहल ने वास्तव में गरीबी के दुष्चक्र से बाहर आने के तरीकों पर रुझान स्थापित करने में एक नया बेंचमार्क स्थापित किया है। ओडिशा द्वारा शुरू किए गए सामुदायिक भागीदारी मॉडल को दुनिया भर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा सराहा गया है।
इसके अलावा, प्रमुख कार्यक्रमों में मिशन शक्ति सदस्यों को शामिल करके लैंगिक संवेदनशीलता पर ध्यान देने के साथ समुदाय संचालित सशक्तिकरण पहल का ओडिशा मॉडल देश भर में अन्य राज्यों के लिए समान कदम उठाने और प्रत्येक में महिलाओं को शामिल करने का लाभ उठाने के लिए एक शक्तिशाली उदाहरण के रूप में उभरा है।
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