पिछले वित्त वर्ष में नए निवेश में ओडिशा शीर्ष 3 राज्यों में शामिल: RBI रिपोर्ट
भुवनेश्वर: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी एक नवीनतम रिपोर्ट से पता चला है कि 2022-23 के दौरान कुल बैंक-सहायता प्राप्त निवेश प्रस्तावों में से लगभग आधे के लिए ओडिशा शीर्ष तीन राज्यों में से एक है। उत्तर प्रदेश, गुजरात और ओडिशा ने पिछले वित्त वर्ष के दौरान बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा स्वीकृत कुल 2,66,547 करोड़ रुपये की परियोजना लागत का 42 प्रतिशत (पीसी) साझा किया, जबकि 2021-22 में यह 26.7 प्रतिशत था। आरबीआई विश्लेषण में कहा गया है कि 2022-23 के दौरान कुल पूंजी निवेश में से लगभग 40 प्रतिशत 2023-24 में खर्च होने की उम्मीद है।
बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं की कुल लागत में ओडिशा की हिस्सेदारी 11.8 प्रतिशत (31,452 करोड़ रुपये) की तीसरी सबसे बड़ी हिस्सेदारी है। उत्तर प्रदेश 16.2 प्रतिशत की उच्चतम हिस्सेदारी के साथ सूची में शीर्ष पर है, इसके बाद गुजरात 14 प्रतिशत, महाराष्ट्र 7.9 प्रतिशत और कर्नाटक 7.3 प्रतिशत है।
केंद्रीय बैंक के विश्लेषण से पता चला है कि हाल की अवधि में बैंक ऋण में निरंतर वृद्धि, बढ़ती क्षमता उपयोग, बेहतर व्यापार दृष्टिकोण और निवेश गतिविधियों का समर्थन करने के लिए विभिन्न सरकारी नीतिगत पहलों ने निजी कॉरपोरेट्स को राज्यों में ताजा पूंजी निवेश करने के लिए अनुकूल माहौल प्रदान किया है। .2022-23 के दौरान 547 परियोजनाओं को वित्तीय संस्थानों से सहायता मिली, जिनकी कुल परियोजना लागत 2.66 लाख करोड़ रुपये थी, जबकि 2021-22 में 1.42 लाख करोड़ रुपये की 401 परियोजनाओं की तुलना में।
पिछले वित्तीय वर्ष में कुल निवेश में ओडिशा की हिस्सेदारी 11.8 प्रतिशत थी, केवल 12 परियोजनाओं के साथ यह संकेत मिलता है कि राज्य ने यूपी और गुजरात की तुलना में अधिक संख्या में बड़ी कंपनियों को आकर्षित किया है। यूपी और गुजरात में बैंक वित्त प्राप्त परियोजनाओं की संख्या क्रमशः 45 और 82 थी। भले ही महाराष्ट्र और कर्नाटक को 2022-23 में 48 और 37 परियोजनाओं के लिए बैंक वित्त मिला, कुल निवेश में उनकी हिस्सेदारी ओडिशा से कम थी। 10 राज्यों में परियोजनाओं की लागत का हिस्सा प्रत्येक में दो प्रतिशत से कम था।
ओडिशा, जिसकी 2014-15 में केवल पांच परियोजनाओं के साथ 15.9 प्रतिशत की उच्चतम हिस्सेदारी थी, पिछले सात वर्षों में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद शीर्ष तीन में वापस आ गया है। बैंकों द्वारा वित्तपोषित निवेश का हिस्सा 2015-16, 2016-17, 2017-18 में केवल तीन प्रतिशत और 2018-19 में 1.4 प्रतिशत, 2019-20 में 1.9 प्रतिशत, 2020-21 में 0.1 प्रतिशत और 2021 में 2.2 प्रतिशत था। -22.
"2013-14 से निवेश में मंदी का अनुभव करने के बाद, सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय प्रोत्साहन द्वारा समर्थित निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र में पुनरुद्धार के शुरुआती संकेत 2021-22 से देखे जा रहे हैं। आरबीआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि विनिर्माण क्षेत्र की क्षमता उपयोग में सुधार, ऋण मांग में बढ़ोतरी और उपभोक्ता भावना पूंजीगत व्यय चक्र के लिए अच्छा संकेत है।
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