जंबो आवास सुधार के लिए ओडिशा सरकार ने दी विवरण योजना
उड़ीसा उच्च न्यायालय ने गुरुवार को अवैध शिकार के कारण हाथियों की मौत से संबंधित गंभीर मुद्दे पर प्रकाश डालने वाली जनहित याचिकाओं को 18 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दिया।
भुवनेश्वर,23 दिसंबरः उड़ीसा उच्च न्यायालय ने गुरुवार को अवैध शिकार के कारण हाथियों की मौत से संबंधित गंभीर मुद्दे पर प्रकाश डालने वाली जनहित याचिकाओं को 18 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दिया, जब राज्य सरकार ने अन्य निवारक उपायों के साथ आवास सुधार के लिए हस्तक्षेप का संकेत देते हुए एक हलफनामा दायर किया। मुख्य न्यायाधीश एस मुरलीधर और न्यायमूर्ति एमएस रमन की खंडपीठ गीता राउत (2022), मृणालिनी पाधी (2015) और बालगोपाल मिश्रा (2013) द्वारा अलग-अलग दायर तीन जनहित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।
हलफनामे में मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) और अध्यक्ष जेटीएफ मनोज नायर ने कहा कि हाथियों के निवास स्थान में सुधार के लिए हस्तक्षेप में 26 जल निकायों का निर्माण, 44 जल संचयन संरचनाओं का नवीनीकरण, 200 हेक्टेयर से अधिक घास के मैदान का विकास और एक लाख बांस बीज गेंदों का रोपण शामिल है। इसके अलावा, हाथियों और अन्य जंगली जानवरों के बिजली के झटके को रोकने के लिए, हाथियों के आवागमन वाले क्षेत्रों में 2,354 किमी की सीमा तक नंगे कंडक्टरों को पहले ही पृथक किया जा चुका है, जबकि अन्य 4,444 किमी में नंगे कंडक्टरों और 31,000 विद्युत बिंदुओं की पहचान की गई है।
13 दिसंबर को, एचसी ने नायर को निवारक कदमों के हिस्से के रूप में जानकारी प्राप्त करने के लिए मानव-हाथी संघर्ष क्षेत्रों और हाथी गलियारों के आसपास के गांवों में 'गजा साथियों' (हाथियों के दोस्त) की तैनाती की विस्तृत स्थिति देने के लिए कहा था। अपने हलफनामे में नायर ने कहा कि वन सुरक्षा गज रक्षा योजना के तहत हाथियों की आवाजाही पर नज़र रखने के लिए वर्तमान वर्ष में 'गज साथियों' की सगाई को बढ़ाया गया है। इस वर्ष, हाथी गलियारों के करीब 1,177 गांवों में 5,437 स्वयंसेवकों को 'गज साथियों' के रूप में लगाया गया था। हलफनामे में कहा गया है कि 90 प्रतिशत राज्य सरकार के वित्त पोषण के साथ सार्वजनिक समुदाय की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए वन सुरक्षा गज रक्षा योजना शुरू की गई थी। वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, नाइक ने हलफनामे में कहा है।
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