ओडिशा: केंद्र ने 10 आकांक्षी जिलों के लिए मांगे प्रस्ताव, मोबाइल कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने की दी सलाह
केंद्र सरकार ने ओडिशा से 10 आकांक्षी जिलों के लिए प्रस्ताव मांगे हैं। केंद्र ने राज्य को 10 आकांक्षी जिलों की अतिरिक्त बुनियादी ढांचे की आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रस्ताव मांगे हैं। साथ ही इस वित्तीय वर्ष के अंत तक सभी वंचित गांवों में मोबाइल कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने की सलाह दी है।
आकांक्षी जिलों में बुनियादी ढांचे की कमी और राज्य की कुछ प्रमुख रेलवे और राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति बुधवार को प्रो-एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन (प्रगति) के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक का हिस्सा थी।
हालांकि, समीक्षा बैठक में भाग लेने वाले अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं। लेकिन जानकार सूत्रों ने कहा कि हावड़ा-चेन्नई मेल लाइन पर 385 किमी की लंबाई के साथ खुर्दा रोड-बलांगीर और नेरगुंडी-बारंग और खुर्दा रोड-विजयनगरम के बीच तीसरी लाइन की प्रगति पर चर्चा हुई।
परियोजनाओं की लागत लगभग 31 हजार करोड़ रुपये
सूत्रों ने कहा कि कुल आठ परियोजनाओं की समीक्षा की गई, जिनमें से चार जल आपूर्ति और सिंचाई से संबंधित थीं, दो राष्ट्रीय राजमार्गों और कनेक्टिविटी के विस्तार के लिए और इतनी ही रेल कनेक्टिविटी से संबंधित थीं। परियोजनाओं की लागत लगभग 31 हजार करोड़ रुपये है और ये ओडिशा सहित सात राज्यों से संबंधित हैं।
24149 मोबाइल टावरों वाले 33573 गांवों को किया जाएगा कवर
प्रधानमंत्री ने सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) के तहत शामिल नहीं किए गए गांवों में मोबाइल कनेक्टिविटी की भी समीक्षा की। मोबाइल कनेक्टिविटी की संतृप्ति के लिए 24149 मोबाइल टावरों वाले 33573 गांवों को कवर किया जाना है। राज्य में 4500 से अधिक गांव हैं जो इस योजना के अंतर्गत आते हैं।
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