Odisha 5T Initiatives: केवड़ा और पान बेल किसानों को पटनायक सरकार देगी वित्तीय सहायता

Updated: Monday, September 18, 2023, 21:35 [IST]

केवड़ा और पान बेल किसानों के हित में ओडिशा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। जिसका सीधा लाभ पुरी और गंजाम जिलों के हजारों छोटे किसानों को मिलेगा। ओडिशा सरकार ने विशेष राज्य योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता कार्यक्रम में पान की खेती करने वाले किसानों और केवड़ा किसानों को शामिल करने का निर्णय लिया है।

सरकार की इस निर्णय से पहले मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के निर्देश पर 5टी सचिव वीके पांडियन ने पुरी और गंजम जिलों का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने स्थानीय पान की खेती करने वाले किसानों और केवड़ा किसानों से बातचीत की और उनकी कई शिकायतें प्राप्त की थीं। जिसके बाद इन मुद्दों पर चर्चा के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय में समीक्षा बैठक की गई।

बैठक में लिए गये निर्णय के अनुसार सभी पान की खेती करने वाले किसानों को विशेष राज्य योजना में शामिल कर आर्थिक सहायता दी जायेगी। वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए कम से कम 200 वर्ग मीटर बेल यार्ड वाले किसान पात्र होंगे। कृषि एवं कृषक अधिकारिता विभाग इसके लिए विशेष गाइडलाइन तैयार करेगा।

पान किसानों को बेल यार्ड चलाने के लिए प्रति यूनिट 2500 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। एक किसान अधिकतम दो इकाइयों के लिए वित्तीय सहायता ले सकता है। किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पान किसानों को एक लाख रुपये के ब्याज मुक्त ऋण के बारे में बड़े पैमाने पर जागरूकता पैदा की जाएगी। साथ ही पान के पत्ते के कारोबार पर जीएसटी को लेकर जीएसटी कमिश्नर से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। सुपारी प्रसंस्करण इकाइयों को सब्सिडी सहायता के लिए मुख्यमंत्री कृषि उद्योग योजना में शामिल किया जाएगा। इसके लिए आईपीआईसीओएल एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करेगा।

इसके अलावा गंजाम जिले के केवड़ा फूल किसानों को भी राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत सहायता दी जाएगी। बागवानी मिशन के साथ-साथ राज्य बजट से अतिरिक्त सहायता दी जायेगी। केवड़ा खेतों की वैज्ञानिक मैपिंग कर सहायता दी जाएगी।

प्राकृतिक आपदाओं के कारण केवड़ा की खेती को हुए नुकसान के लिए जिला कलक्टर की रिपोर्ट के अनुसार सहायता दी जाएगी। इस संबंध में सभी तौर-तरीके गंजम जिला कलेक्टर और कृषि एवं किसान सशक्तिकरण विभाग द्वारा बनाए जाएंगे। केवड़ा प्रसंस्करण इकाइयों को मुख्यमंत्री कृषि उद्योग योजना के अंतर्गत शामिल करने के लिए योजना के दिशा-निर्देशों में सभी आवश्यक परिवर्तन किये जायेंगे।