अब दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बच्चे सीखेंगे फ्रेंच, केजरीवाल सरकार ने की शानदार पहल

नई दिल्ली, 03 मई: दिल्ली स्कूल शिक्षा बोर्ड ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों में फ्रेंच भाषा की पढ़ाई के लिए इंस्टीटूट फ्रॉन्से इन एंदे (आईएफआई- भारत में फ्रांसीसी संस्थान) के साथ सोमवार को ज्ञापन समझौता पर हस्ताक्षर किया। इस समझौते पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और भारत में फ्रांस के राजदूत इमैनुएल लेनिन की उपस्थिति में हस्ताक्षर किये गये। सिसोदिया ने कहा, ''सरकारी स्कूलों में प्रमुख वैश्विक भाषाओं की पढ़ाई शुरू करने के कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों को अब फ्रेंच भाषा पढ़ने का भी विकल्प मिलेगा। फ्रेंच जैसी वैश्विक भाषाओं को शामिल करने से हमारे विद्यार्थियों के लिए विभिन्न क्षेत्रों में करियर के नए विकल्प खुलेंगे तथा वे पेशेवर तौर पर और योग्य बनेंगे।''

Now the children of Delhi government schools will learn French language

सिसोदिया ने कहा कि वैश्विक भाषा सीखने का अभिप्राय केवल कुशलता प्राप्त करना नहीं है बल्कि यह उस देश की संस्कृति से जुड़ाव भी है।फ्रांसीसी राजदूत लेनिन ने कहा, ''दिल्ली सरकार शिक्षा के दर्शन को प्रतिबिंबित करती है जो फ्रांस की सरकार करती है। वे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे 15 लाख विद्यार्थियों के लिए अपनी नीतियों और पसंद के मामले में स्पष्ट हैं और हम इस उद्देश्य में उनका समर्थन करते हैं। दोनों देशों में अन्य साझेदारी में से शिक्षा हमेशा हमारी प्राथमिकता रहेगी। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए फ्रेंच भाषा की पढ़ाई जीवन को बदलने वाला अनुभव होगा और यह उन्हें शैक्षणिक और पेशेवर स्तर पर नये अवसर प्रदान करेगा।''

योजना के तहत प्रायोगिक चरण में डीबीएसई से संबद्ध 30 स्कूलों में फ्रेंच भाषा की पढ़ाई शुरू की जाएगी और बच्चों में इस भाषा को पढ़ने की रुचि का आकलन करने के बाद अन्य स्कूलों में भी विस्तार किया जाएगा।

शिक्षा निदेशालय (डीओई) के निदेशक हिमांशु गुप्ता ने कहा, '' आईएफआई, डीबीएसई और डीओई के शिक्षको को फ्रेंच भाषा में संवाद के लिए प्रशिक्षित करने में मदद करेगा। आईएफआई साझेदारी के तहत विद्यार्थियों को उसके सांस्कृतिक और शैक्षणिक मंच तक पहुंच मिलेगी। संस्थान कार्यशाला, वेबिनार और संगोष्ठी का आयोजन विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय स्तर में फ्रेंच भाषा के अध्ययन की संभावना और विद्यार्थियों को लाभान्वित करने वाली छात्रवृत्तियों की जानकारी देने के लिए करेगा।''

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