तेलंगाना में बेरोजगारी नहीं, कांग्रेस में राजनीतिक बेरोजगारी: हरीश राव
2000 डॉक्टरों की भर्ती के लिए एक अधिसूचना भी जारी की गई थी। इसके अलावा, राज्य में निवेश आकर्षित करके 17 लाख रोजगार सृजित किए गए हैं।
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा तेलंगाना में उच्च बेरोजगारी का आरोप लगाते हुए की गई टिप्पणी पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए स्वास्थ्य मंत्री टी हरीश राव ने शुक्रवार को कहा कि सुखविंदर शायद इस तथ्य को नहीं जानते थे कि उनके राज्य के हजारों लोग तेलंगाना राज्य में चले गए थे।
मिरयालगुडा के एनएसपी मैदान में आयोजित बीआरएस अथमीया सम्मेलन में बोलते हुए हरीश राव ने कहा कि राज्य में बेरोजगारी का कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी में राजनीतिक बेरोजगारी गंभीर है। तत्कालीन आंध्र प्रदेश राज्य में अपने 10 साल के कार्यकाल के दौरान पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा भरे गए कुल 25,000 पदों में से तेलंगाना के केवल 6,000 युवाओं को नौकरी मिली थी।
हरीश राव ने कहा कि मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव वादे के मुताबिक तेलंगाना राज्य में खाली पदों को भरने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बीआरएस सरकार ने 1.52 लाख रिक्त पदों को भरा है और अन्य 80,000 पदों को भरने के लिए अधिसूचना जारी की है। 2,000 डॉक्टरों की भर्ती के लिए एक अधिसूचना भी जारी की गई थी। इसके अलावा, राज्य में निवेश आकर्षित करके 17 लाख रोजगार सृजित किए गए हैं।
अपनी सरकार को वापस लाने के लिए कांग्रेस नेताओं के जप का उल्लेख करते हुए, उन्होंने सवाल किया कि क्या रायथु बंधु, रायथु भीमा को रद्द करना, आसरा पेंशन को 2016 रुपये से 200 रुपये तक वापस करना और सात घंटे की बिजली आपूर्ति, किसानों की आत्महत्या 'वापस ला रही है', जो अपनी सरकार के कार्यकाल में लोगों को परेशान किया है।
मंत्री ने याद दिलाया कि तेलंगाना के लोगों ने पिछली कांग्रेस सरकार के खराब शासन को खारिज करते हुए बीआरएस को सत्ता में चुना। उन्होंने बताया कि मुनुगोडे उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई और कहा कि कांग्रेस के पास था। अगले चुनाव के लिए 40 विधानसभा क्षेत्रों में कोई उम्मीदवार नहीं। उन्हें विश्वास था कि बीआरएस तीसरी बार भी सत्ता पर काबिज होगी और चंद्रशेखर राव फिर से तेलंगाना के मुख्यमंत्री बनेंगे।
यह कहते हुए कि चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना राज्य को कल्याण और विकास में शीर्ष पर खड़ा कर दिया, उन्होंने याद दिलाया कि नरेंद्र मोदी सरकार ने तेलंगाना सरकार द्वारा लागू की जा रही कल्याणकारी योजनाओं और जल जीवन मिशन और अन्य के नाम पर लागू करने की नकल की।
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