हरियाणा में बेरोजगारी पर सीएमआईई की रिपोर्ट को नीति आयोग ने नकारा, सीएम मनोहर ने भी कहा - झूठा है आंकड़ा

चंडीगढ़, 2 अगस्त। हरियाणा सरकार के बाद अब नीति आयोग ने भी बेरोजगारी पर सर्वे रिपोर्ट जारी करने वाली एजेंसी - सीएमआईई की रिपोर्ट को नकार दिया है। नीति आयोग के अनुसार, हरियाणा में बेरोजगारी की दर 8 प्रतिशत है। वहीं सीएमआईई ने प्रदेश में बेरोजगारी दर 30 प्रतिशत से भी अधिक दिखाई हुई है। सोमवार को दिल्ली में नीति आयोग के अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि यह प्राइवेट एजेंसी झूठी रिपोर्ट पेश कर रही है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में 8 प्रतिशत की बेरोजगारी दर को कम करने के लिए सरकार काम कर रही है। इसके लिए युवाओं को स्किल ट्रेनिंग दी जा रही है। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में सीएम ने कहा कि देश कैसे आगे बढ़े, इसके लिए वक्त-वक्त पर नीति आयोग बैठक में योजना बनाता है। इस बार की बैठक के लिए हमने कृषि, फसल विविधीकरण पर चर्चा की है। ज्यादा से ज्यादा प्राकृतिक खेती कैसे बढ़ाई जा सके, इस पर काम हो रहा है।

उन्होंने कहा कि पशुपालन, मछली पालन, बागवानी के जरिये किसानों की आय दोगुनी करने की योजना पर काम चल रहा है। केंद्र की नई शिक्षा नीति 2030 तक देशभर में लागू करने का निर्णय लिया है, लेकिन हरियाणा ने 2025 तक प्रदेश में इस नीति को पूरी तरह से लागू करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए केजी टू पीजी के अलावा स्कूली बच्चों को तकनीक से जोड़ने के लिए टैबलेट वितरण कार्यक्रम चलाया गया।

प्रदेश सरकार के स्कूलों को हरियाणा बोर्ड के साथ-साथ सीबीएसई बोर्ड से जोड़ा गया है। कई ऐसे कोर्स थे जो केवल इंग्लिश में थे, अब उन्हें हिंदी में भी शुरू किया है। उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल मिलेट ईयर के दृष्टिगत भी योजना तैयार किए जाने पर विस्तृत चर्चा की गई। सीएम ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रदेश के 20 जिले देश के 100 टॉप जिलों में शामिल हैं।

बैठक में हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल, कृषि विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ़ सुमिता मिश्रा, उच्चतर शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद मोहन शरण, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के प्रधान सचिव अरुण गुप्ता, सीएम के प्रधान सचिव वी़ उमाशंकर आदि भी मौजूद थे।

इन्नोवेशन में हरियाणा राज्य छठे स्थान से तीसरे स्थान पर आया है। परिवार पहचान-पत्र हरियाणा सरकार की एक अनूठी योजना है। हरियाणा में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हुए हैं। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में उनका कौशल विकास करने के लिए और बेहतर योजनाएं तैयार किए जाने पर भी चर्चा की गई। स्नातक परीक्षा उतीर्ण किए जाने के साथ ही इच्छुक युवाओं को प्रदेश सरकार द्वारा पासपोर्ट बनवाकर प्रदान किया जा रहा है।

English summary

Niti Ayog rejected the cmie report about unemployment in Haryana