नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोग्राम से होगी हरियाणा और देश की आर्थिक तरक्की: सीएम मनोहर लाल
चंडीगढ़, 7 जुलाई। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोग्राम से प्रदेश में औद्योगिकरण और लॉजिस्टिक को मदद मिलेगी, जिससे प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की आर्थिक तरक्की होगी। देशभर में 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनने वाले हैं। मुख्यमंत्री अपेक्स मॉनिटरिंग अथॉरिटी की बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान बोल रहे थे। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने की। बैठक में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहे।
सीएम मनोहर लाल ने कहा कि एनसीआर का क्षेत्र हरियाणा में होने की वजह से प्रदेश औद्योगिकरण का हब बना है। उद्योग की दृष्टि से हरियाणा निवेशकों की पहली पसंद रहा है। दिल्ली एयरपोर्ट के नजदीक होने का हरियाणा के उद्योगों को बहुत फायदा हुआ है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के लिए गर्व की बात है कि देश के दो बड़े कॉरिडोर- वेस्टर्न इकनॉमिक कॉरिडोर और इस्टर्न इकनॉमिक कॉरिडोर जो बन रहे हैं वे हरियाणा से होकर गुजरेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा के नांगल चौधरी में प्रस्तावित इंटीग्रेटिड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब 886 एकड़ में बनाया जाना है।
इस प्रोजेक्ट से जुड़ी सड़क, पानी और बिजली आदि का काम शुरू हो गया है। इसे पूरा करने का टारगेट तय कर दिया है। इसे निश्चित समय पर पूरा किया जाएगा। इससे जुड़ी रेलवे लाइन का अवार्ड भी सुना दिया है। 40 प्रतिशत भूमि का कब्जा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को दे दिया है बाकि भूमि का कब्जा 15 अगस्त तक ले लिया जाएगा। इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर ( आईएमसी ) हिसार की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए 1605 एकड़ जमीन का चयन कर लिया गया है। आईएमसी, हिसार का मास्टर प्लान भी तैयार हो चुका है। पर्यावरण क्लियरेंस को भी जल्द पूरा करवाया जाएगा। यह प्रोजेक्ट भी गति से आगे बढ़ रहा है।
मुख्यमंत्री ने यमुनानगर के कलानौर में इनलैंड कंटेनर डिपो की रखी मांग केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के सामने मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यमुनानगर जिले के कलानौर में इनलैंड कंटेनर डिपो की मांग रखी। उन्होंने कहा कि अमृतसर-दिल्ली-कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हरियाणा से होकर गुजरेगा। इस कॉरिडोर पर यदि इनलैंड कंटेनर डिपो बनाया जाता है तो इसका फायदा न केवल हरियाणा को मिलेगा बल्कि आसपास के राज्य जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब को भी मिलेगा।
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