मध्य प्रदेश: गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बोले- राज्य पुलिस बल की नियमित भर्ती होगी, नहीं है बजट की कमी
मध्य प्रदेश में 2022 में आरक्षकों के छह हजार पदों पर भर्ती की गई थी। इस वर्ष सात हजार 500 पदों पर भर्ती की जाएगी। लोक सेवा आयोग से भी अलग-अलग संवर्ग के पद भरने की प्रक्रिया चल रही है।
मध्य प्रदेश में अपराध कम करने के लिए पुलिस बल की कमी आड़े नहीं आएगी। चरणबद्ध तरीके से सभी रिक्त पद भरे जाएंगे। इसके अलावा जहां नए पद स्वीकृत करने की जरूरत होगी, वह भी करेंगे। अभी पुलिस का हर साल का बजट आठ हजार करोड़ तक पहुंच गया है। इसमें लगातार बढ़ोतरी की जा रही है। अपराधों की रोकथाम में बजट की कमी कहीं भी नहीं आने देंगे। यह बात गृह मंत्री डा. नरोत्तम मिश्रा ने 'नईदुनिया' से बातचीत में कहीं।
मध्य प्रदेश में पुलिस बल की कमी और इसके आधुनिकीकरण को लेकर बजट की कमी का मुद्दा को उठने पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कोरोना संक्रमण की वजह से पुलिस के विभिन्न संवर्ग के पदों की भर्ती प्रक्रिया भी प्रभावित हुई थी, लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं है।
2022 में आरक्षकों के छह हजार पदों पर भर्ती की गई थी। इस वर्ष सात हजार 500 पदों पर भर्ती की जाएगी। लोक सेवा आयोग से भी अलग-अलग संवर्ग के पद भरने की प्रक्रिया चल रही है। गृह मंत्री ने कहा कि पुलिस को आधुनिक बनाने का प्रयास लगातार चल रहा है। ई-विवेचना एप को राष्ट्रीय स्तर पर हाल ही में पुरस्कार मिला है।
बता दें कि 1956 में प्रदेश में एक पुलिसकर्मी पर औसतन 520 लोगों की सुरक्षा का दायित्व था जो अब बढ़कर 748 हो गया है। पुलिसकर्मी कम होने के कारण अपराधों की संख्या भी बढ़ रही है। यह स्थिति तब है जब प्रदेश सरकार एक पुलिसकर्मी पर हर वर्ष छह लाख 44 हजार रुपये खर्च कर रही है। बल की कमी के कारण अपराधों की विवेचना से लेकर साक्ष्य जुटाने और न्यायालय में चालान पेश करने में विलंब हो रहा है।
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