महाराष्ट्र सरकार ने की तेलंगाना की रायथु बंधु योजना की नकल
भारत राष्ट्र समिति के महासचिव हिमांशु तिवारी ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने बीआरएस को मिलता जन समर्थन देखते हुए किसान निवेश प्रावधान की घोषणा की थी।
तेलंगाना की रायथु बंधु योजना की सराहना, भाजपा-शिवसेना गठबंधन सरकार वाले पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में भी की जा रही है। ना केवल सराहना, बल्कि एक अलग नाम और किसानों के लिए कम इनपुट के साथ महाराष्ट्र इस योजना की नकल भी कर रहा है।
आपको बता दें कि रायथु बंधु योजना के शुभारंभ के बाद से तेलंगाना सरकार ने 65 लाख लाभार्थियों को 65,192 करोड़ रुपये वितरित किए हैं। सामाजिक आर्थिक आउटलुक- 2023 की रिपोर्ट के अनुसार, इनमें से 53 प्रतिशत लाभार्थी पिछड़े वर्ग के हैं, लगभग 13-13 प्रतिशत एससी और एसटी वर्ग के हैं। इसके अलावा लगभग 21 प्रतिशत अन्य वर्ग के लाभार्थी हैं।
भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के महासचिव हिमांशु तिवारी ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने बीआरएस को मिलता जन समर्थन देखते हुए किसान निवेश प्रावधान की घोषणा की थी। उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव द्वारा पिछले महीने अपनी नांदेड़ रैली में किसानों को सहायता की बात कहने के बाद महाराष्ट्र में इस योजना की मांग को बल मिला था, जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने अपने बजट में नए प्रावधान की घोषणा की।
गौरतलब है कि तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन ने 3 फरवरी को बजट सत्र के दौरान राज्य विधानसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि राज्य सरकार के रायथु बंधु ने दुनिया भर का ध्यान आकर्षित किया है। उन्होंने कहा कि कि संयुक्त राष्ट्र ने भी इस कार्यक्रम की सराहना की है। तेलंगाना देश का एकमात्र राज्य था, जिसने सहायता के रूप में 65 लाख किसानों को 65,000 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए हैं।
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