झारखंड सरकार देगी 8 हजार छात्रों को फ्री शिक्षा, खर्च करेगी हर साल 122 करोड़ रुपए
झारखंड के बच्चों को सरकारी नौकरी के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु हेमंत सोरेन (Jharkhand CM Hemant Soren) की सरकार ने 'एकलव्य प्रशिक्षण योजना' तैयार की है, तो उच्च शिक्षण संस्थानों में दाखिले के लिए 'मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना' की भी शुरुआत करने की योजना है। इसके तहत हर साल 8,000 विद्यार्थियों को मुफ्त शिक्षा देगी। इस योजना पर सरकार हर साल 122 करोड़ रुपये खर्च करेगी।
हेमंत सोरेन की सरकार ने कहा है कि झारखंड के युवाओं का भविष्य संवारने के लिए उनकी सरकार 'मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना' की शुरुआत करेगी। इसके तहत विद्यार्थियों को देश केप्रतिष्ठित इंजीनियरिंग, मेडिकल एवं अन्य व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों में दाखिलेकी तैयारी के लिए मुफ्त में कोचिंग कराने की व्यवस्था की जायेगी।
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के मुताबिक, इंजीनियरिंग से संबंधित प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए 3,000 विद्यार्थियों का चयन किया जायेगा। जबकि मेडिकल के लिए 2,000, संयुक्त विधि प्रवेश परीक्षा (क्लैट) के लिए 1,000, जनसंचार (मास कॉम) के लिए 500, फैशन डिजाइनिंग/फैशन टेक्नोलॉजी से जुड़ी प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए 500, होटल मैनेजमेंट के 500 और चार्टर्ड अकाउंटेंट/आईसीडब्ल्यूए के 500 विद्यार्थियों का चयन किया जायेगा।
चुने गये इन 8,000 विद्यार्थियों को 45 सूचीबद्ध कोचिंग संस्थानों में नि:शुल्क तैयारी करने का मौका मिलेगा। परीक्षा की तैयारी करने वाले हर विद्यार्थी को सरकार की ओर से कोचिंग के दौरान प्रति माह 2,500 रुपये का डीबीटी के जरिये भुगतान किया जायेगा। सरकार ने यह भी कहा है कि कोचिंग संस्थानों को विद्यार्थियोंकी संख्या एवं कोचिंग सत्र की अवधि के आधार पर शत-प्रतिशत ट्यूशन फीस का भुगतान किया जायेगा।
कैसे मिलेगा मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना का लाभ
- मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना का लाभ लेने के लिए अभ्यर्थियों का झारखंड राज्य में स्थित किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से मैट्रिक या 10वीं पास होना जरूरी होगा। लेकिन, झारखंड राज्य की आरक्षण नीति का जिन लोगों को लाभ मिलसकता है, उनके लिए इस नियम में ढील दी जायेगी।
- आवेदन करने वाले के परिवार की आय आयकरसीमा के दायरे में न हो।
- वैसे प्रवेश परीक्षा, जिसकी कोचिंग लेना चाहते हैं, की अर्हता पूरी करते हों।
ऐसे होगा लाभार्थियों का चयन
मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजनाके लिए लाभार्थियों के चयन के लिए राज्य स्तरी सरकारी संस्थान अथवा राष्ट्रीय स्तरकी किसी प्रतिष्ठित निजी एजेंसी के द्वारा संयुक्त चयन परीक्षा का आयोजन किया जायेगा। इसके आधार पर ही लाभुकों का चयन होगा।
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