होल्डिंग टैक्स कम करेगी झारखंड सरकार, जमशेदपुर में दुकानों का नया किराया भी रद
झारखंड के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। होल्डिंग टैक्स की वृद्धि से परेशान लोगों के लिए सरकार ने उचित कदम उठाने का निर्णय लिया है। सरकार ने कहा है कि कई शहरी निकायों में होल्डिंग टैक्स वृद्धि की समीक्षा की जाएगी।
झारखंड के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। होल्डिंग टैक्स की वृद्धि से परेशान लोगों के लिए सरकार ने उचित कदम उठाने का निर्णय लिया है। सरकार ने कहा है कि कई शहरी निकायों में होल्डिंग टैक्स वृद्धि की समीक्षा की जाएगी। लोगों के सुझाव के बाद सरकार इसे कम करने के लिए पहल करेगी। इसके लिए नगर विकास एवं आवास विभाग की ओर से कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा।
इसके अलावा सरकार ने एक और अहम निर्णय लिया है। पूर्वी सिंहभूम जिले के मानगो व जुगसलाई तथा कोडरमा जिले के झुमरीतिलैया और धनबाद जिले के डोमचांच में रेंट की दरों में संशोधन की मांग की जा रही थी। इस पर भी अहम निर्णय लिया जाएगा। इसी तरह हेमंत सोरेन सरकार ने जमशेदपुर के छोटे और मझोले दुकानदारों तथा कारोबारियों को बड़ी राहत देते हुए शहर में पूर्व में निर्मित सैरात बाजार (मार्केटिंग काम्प्लेक्स) की दुकानों की रेंट दर में हुई वृद्धि को तत्काल वापस ले लिया है।
स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि झारखंड में होल्डिंग टैक्स वृद्धि के बाद बड़े पैमाने पर लोगों की शिकायतें आ रही हैं। इसलिए इसमें संशोधन जरूरी है। बैठक में तय हुआ कि झारखंड के सभी नगर निकायों में होल्डिंग टैक्स वृद्धि की समीक्षा की जाएगी। इसके लिए एक कमेटी बनाई जाएगी। कमेटी झारखंड सरकार को अपनी रिपोर्ट देगी। इसके बाद दरों में संशोधन के लिए झारखंड कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा।
स्वास्थ्य मंत्री व जमशेदपुर पश्चिमी क्षेत्र के विधायक बन्ना गुप्ता ने गुरुवार को नगर विकास एवं आवास विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। मंत्री ने कहा कि सैरात बाजार की दुकानों के रेंट में वृद्धि उचित नहीं है। अफसरों को आदेश दिया कि बढ़ी हुई दर तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जाए। उपायुक्त की अध्यक्षता में एक समिति बनकार नए सिरे से किराया का निर्धारण किया जाए। उन्होंने दुकानों की स्थिति का आकलन करते हुए पुरानी दर में आंशिक वृद्धि का सुझाव दिया। मंत्री ने यह भी कहा कि दुकान और बाजार के जीर्णोद्धार के लिए टाटा कंपनी ने एक कार्ययोजना तैयार की थी। अगर वह उचित है तो उसके अनुरूप बाजार विकसित किया जा सकता है।
उधर, विभागीय सचिव विनय कुमार चौबे ने कहा है कि जमशेदपुर में बाजार व दुकान के लोकेशन का ड्रोन मैपिंग होगा। कहा, जबतक नई दर का निर्धारण नहीं हो जाता है, तबतक टाटा कंपनी की ओर से 1985 में तय दर पर ही किराया वसूला जाएगा। इस बीच पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन और जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र नए सिरे से किराया का निर्धारण करेंगे।
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