हरियाणा सरकार ने दी मंजूरी- KGP पलवल-अलीगढ़ रोड पर इंटरचेंज बनेगा, चारमार्गीय सड़क भी तैयार होगी

चंडीगढ़। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने सदन में जानकारी दी कि हिसार-मंगाली-स्याहड़वा चारमार्गीय सड़क, जो हिसार की दक्षिणी पेरिफेरी सड़क है, उसका निर्माण एक वर्ष में पूरा कर लिया जाएगा। दुष्यंत चौटाला ने बताया है कि पलवल के नजदीक कुंडली-गाजियाबाद-पलवल एक्सप्रेस-वे तथा पलवल-अलीगढ़ सड़क के इंटर सेक्शन पर इंटरचेंज की मंजूरी दी जा चुकी है।

Interchange to be built in Palwal on KGP, Palwal-Aligarh road, Haryana government approved

गत दिवस विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान एक प्रश्न के उत्तर में दुष्यंत चौटाला ने बताया कि इस सड़क पर 11 करो़ 14 लाख 95 हजार रुपये खर्च होंगे। हिसार में लक्ष्मीबाई चौक से मलिक चौक तक सड़क पर 2 करोड़ 13 लाख 77 हजार रुपये खर्च कर कार्य को 14 जुलाई तक पूरा कर लिया गया है। इसी प्रकार, डाबड़ा चौक से दक्षिणी पैरिफरी सड़क तक के काम को पूरा कर लिया गया है जिस पर 7 करोड़ 41 लाख रुपये खर्च किए गए हैं।

आर्थिक रूप से पिछड़े अभ्यर्थियों को मिली नौकरियां
विधानसभा के शीतकालीन सत्र में एक सवाल का जवाब देते हुए उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि राज्य में भर्ती प्रणाली में निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सिपाही (पुरुष) की भर्ती विज्ञापन संख्या 8/2015 (श्रेणी संख्या-1) के तहत पांच हजार पदों पर नियुक्तियों के लिए आवेदन मांगे थे। इसमें 517 पद सामान्य जातियों में आर्थिक रूप से पिछड़े अभ्यार्थियों (ईबीपीजी) के लिए आरक्षित किए गए थे। इस भर्ती में 499 उम्मीदवारों का चयन हुआ और 18 पदों पर नियुक्ति नहीं की गई।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि मंडी पर्यवेक्षक की भर्ती विज्ञापन संख्या 7/2015 (श्रेणी संख्या-17) के तहत 171 पदों पर नियुक्तियों के लिए आवेदन मांगे थे। इसमें 13 पद आर्थिक रूप से पिछड़े अभ्यार्थियों (इबीपीजी) के लिए आरक्षित किए गए थे। आक्शन रिकार्डर की भर्ती विज्ञापन संख्या 7/2015 (श्रेणी संख्या-19) के तहत 126 नियुक्तियों के लिए आवेदन मांगे थे। इसमें 27 पद आर्थिक रूप से पिछड़े अभ्यार्थियों (इबीपीजी) के लिए आरक्षित किए गए थे। कराधान निरीक्षक की भर्ती विज्ञापन संख्या 11/2015 (श्रेणी संख्या-2) के तहत 269 पदों पर नियुक्तियों के लिए आवेदन मांगे गए थे। इनमें 17 पद आर्थिक रूप से पिछड़े अभ्यार्थियों (इबीपीजी) के लिए आरक्षित किए गए थे।

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