पीडब्ल्यूडी वर्करों के भत्तों में बढ़ोतरी, डिप्टी सीएम ने जताई सहमति

उन्होंने विभाग के फील्ड में कार्यरत वर्करों ने ड्राइवरों को मिलने वाली वर्दी, जूते आदि तथा चौकीदारों को मिलने वाली लाठी, कंबल, बैटरी के लिए दिए जाने वाले भत्तों में बढ़ोतरी की मांग की। दुष्यंत ने पीडब्ल्यूडी विभाग के आला अधिकारियों को मौके पर बुलाकर निर्देश दिए कि पीडब्ल्यूडी वर्करों की वाजिब मांगों का विभागीय आकलन व जांच करके प्रस्ताव तैयार किया जाए।
यूनियन प्रदेशाध्यक्ष ईश्वर शर्मा की अध्यक्षता में दुष्यंत चौटाला से मिले शिष्टमंडल में कोषाध्यक्ष राम पाल सैनी, सलाहकार लीला कौशिक, पुरुषोत्तम शर्मा, सतपाल मौदगिल, संजीव बग्गा, ओमप्रकाश पुनिया, जयभगवान अहलावत, ओमदत्त शर्मा, राजकुमार सैन, संजय नैन तथा पवन राणा इत्यादि मुख्य रूप से शामिल रहे। यूनियन के मुख्य प्रेस सचिव संदल सिंह राणा ने बताया कि सकारात्मक माहौल में हुई इस बैठक के बेहतर नतीजे आने की उम्मीद है।
अब कर्मचारियों की दो साल से अधिक नहीं होगी रि-इम्पलाइमेंट
हरियाणा सरकार ने तय किया है कि अब सरकारी कर्मचारी की पुनर्नियुक्ति (रि-इम्पलाइमेंट) के मामले में दो वर्ष से अधिक सेवा के बाद पुनः विचार नहीं होगा। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने इस बाबत सभी विभागों के प्रशासनिक सचिवों, विभाग प्रमुखों व बोर्ड-निगमों के प्रबंध निदेशकों आदि को पत्र जारी किया है। हरियाणा सिविल सेवा (सामान्य) नियमावली, 2016 के नियम-143 तथा राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार केवल असाधारण परिस्थितियों में 58 वर्ष की आयु के बाद सरकारी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के बाद अधिकतम दो वर्ष की अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति (रि-इम्पलाइमेंट) दी जा सकती है।
कुछ विभाग 2 वर्ष से अधिक अवधि के पुनर्नियुक्ति के प्रस्ताव मानव संसाधन विभाग को भेज रहे हैं। राज्य सरकार ने इस संबंध में गंभीरता से विचार करते हुए निर्णय लिया है कि भविष्य में दो वर्ष से अधिक सेवा के बाद पुनर्नियुक्ति के किसी भी मामले पर विचार नहीं किया जाएगा। यदि किसी सेवानिवृत्त कर्मचारी की दो वर्ष से अधिक की सेवा की आवश्यकता है, तो सरकार की नीति व दिशा-निर्देशों के अनुसार मानव संसाधन विभाग की पूर्व स्वीकृति के साथ केवल कांट्रेक्ट आधार पर ही नियुक्ति पर विचार किया जा सकता है।












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