'ओडिशा की एसटी सूची में 169 समुदायों को किया जाए शामिल', BJD की मांग
बीजद ने मंगलवार को केंद्र से ओडिशा की एसटी सूची में 169 आदिवासी समुदायों को जल्द से जल्द शामिल करने की मांग की, क्योंकि उनके प्रस्ताव लंबे समय से लंबित हैं। बीजद सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली में केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा से मुलाकात की और उन्हें एक ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि उनके शामिल होने से इन समुदायों के लिए महत्वपूर्ण सशक्तिकरण और अवसर पैदा होंगे। ये समुदाय आजादी के बाद से पिछले 75 वर्षों से एसटी के दर्जे और इसके लाभ से वंचित हैं।
सांसदों ने कहा कि मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 16 सितंबर, 2022 को उन्हें पत्र लिखकर ओडिशा की एसटी सूची में शामिल करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अनुशंसित 160 से अधिक प्रस्तावों पर विचार करने के लिए कहा था, जो कि आदिवासी मामलों के मंत्रालय के पास लंबित हैं। आदिवासी मामलों के मंत्रालय के तहत एक टास्क फोर्स ने भी 2014 में ओडिशा की एसटी सूची में शामिल करने के लिए प्राथमिकता वाले मामलों के रूप में ओडिशा के प्रस्तावों की सिफारिश की थी। हालांकि, इसे अभी राष्ट्रपति के आदेश में अधिसूचित किया जाना बाकी है।
मुख्यमंत्री इस मुद्दे को कई राष्ट्रीय मंचों पर उठा चुके हैं और इस संबंध में कई मौकों पर केंद्र को पत्र भी लिख चुके हैं। एसटी सूची में समुदायों को शामिल करने के लिए केंद्र के पास कोई प्रस्ताव लंबित नहीं होने की खबरों के बाद प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय मंत्री से मुलाकात की।
जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अधिकारियों की एक टीम ने एसटी के रूप में समुदायों को शामिल करने के विभिन्न प्रस्तावों और पीवीटीजी के लिए बजट आवंटन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा के लिए 20 अप्रैल, 2022 को राज्य का दौरा किया था। बैठक में जनजातीय मामलों के मंत्रालय के पास लंबित 169 प्रस्तावों के संबंध में चर्चा की गई।
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