हरियाणा: मनोहर लाल बोले, बेरोजगारी को लेकर विपक्ष का गणित कमजोर
मुख्यमंत्री खट्टर सोमवार को चंडीगढ़ में देर रात एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। मनोहर लाल ने कहा कि गुरुग्राम की तर्ज पर प्रदेश के अन्य जिलों को भी औद्योगिक व आर्थिक रूप से विकसित करने पर बल दिया जा रहा है।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में पारिवारिक जमीनों के बंटवारे के झगड़े के निपटान हेतू जल्द ही नया कानून लेकर आने वाले हैं, ताकि वर्षों तक अदालतों में ज़मीनों के बंटवारे के झगड़े लंबित न रहें। इसके अलावा, राज्य में लगभग 100 गांव ऐसे हैं, जिनकी चकबंदी नहीं हुई है। इसके लिए भी एक वैज्ञानिक तरीके से चकबंदी करवाने की योजना तैयार की जा रही है।
मुख्यमंत्री सोमवार को चंडीगढ़ में देर रात एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। मनोहर लाल ने कहा कि गुरुग्राम की तर्ज पर प्रदेश के अन्य जिलों को भी औद्योगिक व आर्थिक रूप से विकसित करने पर बल दिया जा रहा है। गुरुग्राम आज एक ग्लोबल सिटी और आईटी हब बन चुका है। दुनिया की 400 फॉर्च्यून कंपनियों के ऑफिस गुरुग्राम में हैं। इसी प्रकार फरीदाबाद जिला भी अब आगे बढ़ रहा है। जेवर एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी होने से यहां औद्योगिक गतिविधियों में बढ़ोतरी हो रही है। इतना ही नहीं, हिसार में एयरपोर्ट शुरू होने से उस जिले में और अधिक प्रगति होगी।
उन्होंने कहा कि पंचकूला जिला भी एक सेंट्रल लोकेशन पर है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का फायदा भी मिलता है। इसलिए सरकार ने जिले में विकास को बढ़ावा देने के लिए डेवलपर को आकर्षित करने के लिए ईडीसी /एडीसी की दरें कम की हैं। अब डेवलपर निवेश कर रहे हैं और जल्द ही पंचकूला भी एक आर्थिक राजधानी के रूप में उभरेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आम जन मानस की परेशानी को दूर करना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। इसलिए हम नई नई तकनीक का प्रयोग करते हैं और हमें सफलता मिलती है। आज परिवार पहचान पत्र के माध्यम से लोगों को राशन कार्ड, पेंशन, आयुष्मान व चिरायु हरियाणा योजना इत्यादि का लाभ घर बैठे ही मिल रहा है। इसलिए हमनें पीपिपी को नई परिभाषा दी है। पीपीपी यानी परमानेंट प्रोटेक्शन ऑफ पुअर पीपल।
उन्होंने कहा कि नागरिकों की तकलीफों को और करीब से समझने के लिए अभी जन संवाद कार्यक्रम शुरू किए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य सरकारी योजनाओं का लाभ धरातल पर कितना पहुंच रहा है, इसका मूल्यांकन करना हैं। जनसंवाद के दौरान लोगों ने राज्य सरकार की योजनाओं और पारदर्शी व्यवस्था पर सहमति जताई है कि यह सब व्यवस्थाएं ठीक हैं। लोगों ने बताया है कि पहले उन्हें नौकरी के एक पैसे देने पड़ते थे, लेकिन हमारी सरकार ने पर्ची खर्ची सिस्टम को बंद किया और मेरिट पर सबको नौकरियां मिल रही हैं। इसके अलावा ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी से कर्मचारियों को भी बड़ी राहत पहुंची है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों के जीवन को कैसे सुखी किया जाए, इसके लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तर्ज पर ईज ऑफ लिविंग की दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। लोग कितने खुश हैं, इसके लिए भी पैरामीटर बनाने होंगें। भूटान देश, जहां हैप्पीनेस इंडेक्स को मापा जाता है, उसी तर्ज पर यह प्रयोग हरियाणा में भी करके दिखाएंगे।
मनोहर लाल ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार 5एस यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन और स्वाभिमान के लिए कार्य कर रही है। अब इसमें छठा एस यानी सुशासन भी जोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन किए हैं। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 2025 तक लागू करने का लक्ष्य रखा है।
उन्होंने कहा कि शिक्षा क्षेत्र में हरियाणा कहीं भी पीछे नहीं है। स्कूलों में शिक्षा का स्तर और अधिक बढ़ाने के लिए संस्कृति मॉडल स्कूल खोले हैं। हमारा दसवीं और बारहवीं का रिजल्ट दिल्ली से भी अच्छा आ रहा है। सुपर-100 के अब 4 सेंटर संचालित हैं। प्रदेश सरकार ने हर 20 किलोमीटर पर एक कॉलेज स्थापित किया है। अब कई जगहों से कॉलेज खोलने की मांग आ रही है। इसलिए दोबारा से मैपिंग करवाएंगे और यदि इस पैरामीटर को 20 किलोमीटर से कम भी करना पड़े तो करेंगे, लेकिन बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए अधिक दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी।
प्रदेश में बेरोजगारी और सरकार पर कर्ज के आंकड़ों पर विपक्ष पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष का गणित बहुत कमजोर है। बेरोजगारी के लिए वे क्योंकि उनकी मनचाही पत्रिका सीएमआईई को पढ़ते हैं, जिसके आंकड़े सही नहीं हैं। इसी प्रकार, कर्ज को लेकर भी विपक्ष को हिसाब किताब कैसे समझाया जाए, क्योंकि वो अपने समय का कर्ज का आंकड़ा यदि सही कर लेंगे तो उन्हें जवाब मिल जाएगा। आज प्रदेश पर 2 लाख 53 हजार करोड़ का कर्ज है जो तय सीमा के अंदर है। पंजाब का आज कर्ज 42 प्रतिशत तक पहुंच गया है।
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