हरियाणा ने व्यवस्था परिवर्तन कर बनाई मिसाल, अब दूसरे राज्य कर रहे अनुसरण- मनोहर लाल

चंडीगढ़, 1 अक्तूबर। पंचकूला में पीडब्ल्यूडी विश्राम गृह में द गवर्नेंस चैलेंज (टीजीसी) के फाइनल राउंड सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें 6 फाइनलिस्ट टीमों ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के सामने अपने समाधान प्रस्तुत किए। टीजीसी सम्मेलन में एनएमआईएमएस मुंबई टीजीसी 2022 के पहले संस्करण की विजेता बनी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विजेता टीम को ट्रॉफी, सर्टिफिकेट और 5 लाख रुपये की राशि का चैक देकर उनको स्ममानित किया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ. अमित अग्रवाल, विदेश सहयोग विभाग के महानिदेशक अनंत प्रकाश पांडे सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

इसी प्रकार, दूसरे स्थान पर रही आईआईएम बैंगलोर की टीम को ट्रॉफी, सर्टिफिकेट और 3 लाख रुपये की राशि का चैक तथा तृतीय स्थान पर रही आईआईएम कोझीकोड की टीम को ट्रॉफी, सर्टिफिकेट और 1 लाख रुपये की राशि का चैक मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सौंपा।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इस प्रकार का कार्यक्रम न केवल हरियाणा बल्कि अन्य राज्यों, देश व दुनिया के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज गवर्नेंस एक व्यापक विषय बन चुका है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 में जब उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी तब यह कहा जाता था कि उन्हें मुख्यमंत्री के कार्य का अनुभव नहीं है।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हमें जनता की भलाई करने का, सुविधाजनक सिस्टम बनाने का अनुभव अवश्य था। उसी वर्ष 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया और एक नई पहल करते हुए सीएम विंडो की शुरुआत की। जिसके आज सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं। पिछले 8 वर्षों में सीएम विंडो पर लगभग 10 लाख से अधिक शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 90 प्रतिशत शिकायतों का समाधान हुआ है। अब आमजन अपनी समस्याओं को घर बैठे ही केवल ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से अपनी बात सरकार तक पहुंचा सकता है।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अध्यापकों की सुविधा के लिए भी एक बड़ा कदम उठाते हुए ऑनलाइन अध्यापक स्थानांतरण नीति की भी हरियाणा ने शुरुआत की, जिसका अनुसरण आज अन्य राज्य भी कर रहे हैं। इस प्रकार, पिछले 8 सालों में राज्य सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन के 100 से अधिक कार्य किये हैं, ताकि आमजन के जीवन को सुविधाजनक बनाया जा सके।

5 एस पर काम कर रही है सरकार
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि किसी भी व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता 5एस पर आधारित होती है, यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन और स्वाभिमान। राज्य सरकार इन्हीं मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है।

उन्होंने कहा कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, जिसमें राष्ट्रीयता की भावना हो। इसी के मद्देनजर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने का आह्वान किया है, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से ही एक व्यक्ति संस्कारवान बन सकता है।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आज के युग में पढ़ाई के अलावा कौशल विकास पर अधिक जोर दिया जा रहा है। आज के समय में केवल पढ़ाई के बल पर जीवन में आगे बढ़ना संभव नहीं है, इसलिए हरियाणा सरकार ने भी कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना की है। इसमें युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि युवाओं में यह भाव होना चाहिए कि उन्हें नौकरी लेने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बनना है। यह भाव तभी आएगा, जब वह स्वयं कुशल बनेंगे। युवाओं के मन में यह भाव होना आवश्यक है कि उन्हें देश के लिए कुछ करना है और इसके लिए द गवर्नेंस चैलेंज जैसे कार्यक्रम का आयोजन करना आवश्यक है।

परिवार पहचान पत्र हरियाणा सरकार की महत्वकांक्षी योजना
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा ने लगातार व्यवस्था परिवर्तन के नए-नए प्रयोग किये हैं। उन्होंने कहा कि जनसंख्या का वास्तविक डाटा एकत्र करना संभव नहीं हो पाता था, इसलिए राज्य सरकार ने एक अनूठी योजना-परिवार पहचान पत्र की शुरुआत की, जिसके तहत हरियाणा के सभी परिवारों का डाटा एक प्लेटफार्म पर एकत्र किया गया। आज इस परिवार पहचान पत्र के माध्यम से पात्र व्यक्ति और परिवार तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। उन्हें अब किसी भी लाभ के लिए दफ्तरों में जाने की आवश्यकता नहीं है वह घर बैठे ही सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं।

इस प्रणाली से एक ओर जहां योजनाओं के वितरण में पारदर्शिता आई है तो वहीं दूसरी ओर अपात्र लोग भी बाहर हुए हैं। उन्होंने कहा कि स्कूलों में दाखिला होने से लेकर वृद्धावस्था पेंशन तक अपात्र लोगों की पहचान की गई है।

किसान हित में नई पहल
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि एक कदम और बढ़ाते हुए सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए मेरी फसल-मेरा ब्योरा पोर्टल शुरू किया है, जिस पर किसान स्वयं अपनी जमीन और फसल का ब्योरा दर्ज कर सकता है। इसी प्रकार, किसानों के हित में सरकार ने एक नई पहल करते हुए ई-फसल क्षतिपूर्ति पोर्टल भी लॉन्च किया है, जिस पर किसान ओलावृष्टि, बारिश इत्यादि कारणों की वजह से हुए फसल के नुकसान का ब्यौरा स्वयं इस पोर्टल पर दर्ज कर सकता है। 7 दिन के अंदर-अंदर कानूनगो व पटवारी उस डाटा का सत्यापन करते हैं, ताकि उन्हें जल्द से जल्द मुआवजा मिल सके।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य सरकार ने तकनीक का प्रयोग करते हुए व्यवस्था परिवर्तन के जितने भी कार्य किये हैं, उससे समाज में यह अवधारणा बनी है कि अब गलत कार्य नहीं करने है। समाज में संस्कारवान नागरिक बनेंगे तो समाज निरंतर निश्चित तौर पर आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि एक सभ्य और समृद्ध समाज के निर्माण के लिए सरकार, गैर सरकारी संगठन और होनहार युवाओं को मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है।

गवर्नेंस चैलेंज
द गवर्नेंस चैलेंज (टीजीसी) राष्ट्रीय गवर्नेंस के मुद्दों पर आयोजित होने वाली प्रतियोगिता है जिसकी परिकल्पना देश के सबसे प्रतिभाशाली युवाओं को गवर्नेंस के मुद्दों पर शामिल करने के लिए की गई है। हरियाणा सरकार टीजीसी के उद्घाटन संस्करण में पार्टिसिपेटिंग स्टेट के रूप में भागीदार बनी। टीजीसी 2022 में, भारत में 30 बिजनेस और पॉलिसी स्कूलों के छात्रों ने "अगले दशक के बदलते आजीविका अवसरों के लिए हरियाणा के युवाओं के भविष्य को तैयार करना" विषय पर विचार किया।

टीजीसी 2022 में कुल तीन राउंड थे। कैंपस राउंड में टीमों ने 3 मिनट का एक्जीक्यूटिव पिच वीडियो और एक पेज का दस्तावेज़ प्रस्तुत किया जिसमें समस्या कथन की अपनी समझ साझा की गई और इसे हल करने के लिए 2-3 नवीन विचारों का प्रस्ताव दिया गया। प्रत्येक परिसर से शीर्ष टीम ने अगले दौर के लिए क्वालीफाई किया। इसमें 2,100 से ज्यादा टीमों के करीब 6,400 प्रतिभागियों ने पंजीकरण करवाया जिनमें से 700 से ज्यादा टीमों ने प्रजेंटेशन सबमिट किया और इनमें 26 टीमें कैंपस विजेता घोषित की गईं।

दूसरे राउंड में टीमों ने आईएएस अधिकारियों (डॉ. राकेश गुप्ता, संयुक्त सचिव, भारत सरकार, अमित खत्री, पूर्व डीसी, गुरुग्राम) और उद्योग जगत से प्राची जैन विंडलास, वरिष्ठ निदेशक, माइकल एंड सुसान डेल फाउंडेशन और मेकिन माहेश्वरी, सह-संस्थापक, एसीटी ग्रांट्स के एक जूरी पैनल को प्रजेंटेशन दी। टीजीसी नेशनल इवेंट में शीर्ष 6 टीमों ने फाइनल राउंड के लिए क्वालीफाई किया।

तीसरे और आखिरी राउंड में शीर्ष 6 टीमों ने 1 अक्टूबर 2022 को पंचकूला में आयोजित फाइनल टीजीसी सम्मेलन में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों टीसी गुप्ता, आईएएस (सेवानिवृत्त) और सुरीना राजन, आईएएस (सेवानिवृत्त) को अपना समाधान पेश किया। 6 फाइनलिस्ट टीमों में आईआईएम बैंगलोर, आईआईएम उदयपुर, आईआईएम कोझीकोड, आईआईएम शिलांग, एनएमआईएमएस मुंबई और आईआईएफटी कोलकाता शामिल है।

English summary

haryana make big change now other state following