हरियाणा: कानूनी अधिनियमों पोर्टल पर होगा अपलोड, मुख्य सचिव ने दिए निर्देश
हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने लोगों की सुविधा के लिए बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने सभी प्रशासनिक सचिवों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने विभागों के नोडल अधिकारियों से अधिनियमों और उनके अधीनस्थ वैधानिक कानूनों की अनुभाग-वार मैपिंग का पीडीएफ प्रारूप भारतीय कोड पोर्टल पर अपलोड करवाएं।
विधि एवं विधायी विभाग हरियाणा और विधायी विभाग भारत सरकार के अधीनस्थ कानूनों का दो दिनों के अंदर पूर्ण रूप से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। इसको लेकर एक पत्र आज यहां सभी प्रशासनिक सचिवों को जारी किया गया है। पोर्टल पर अपलोड होने से लोगों को बेहद फायदा मिलेगा।
इससे लोग आसानी से ऑनलाइन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इससे चीजों में पारदर्शिता भी आएगी। लोगों को कहीं भटकने की जरूरत नहीं होगी। पोर्टल पर अपलोड होते ही हर कोई आसानी से ऑनलाइन देख सकते हैं। वहीं, दूसरी तरफ हरियाणा सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए बड़ा कदम उठाया है।
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सहकारिता मंत्री डॉ. बनवारी लाल ने कहा कि मिल पर गन्ना लाने वाले किसानों की सुविधा के लिए नई सुविधा लागू की है। उन्होंने कहा कि किसानों के मोबाइल पर ऑनलाइन संदेश भेजने की व्यवस्था की गई है। जिससे किसानों को दिक्कतों और देरी का सामना न करना पड़े।
सहकारिता मंत्री बनवारी लाल आज किसान और संगठनों के प्रतिनिधियों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य की सभी सहकारी चीनी मिलों में नवंबर के पहले सप्ताह से गन्ने की पिराई का काम शुरू किया जाएगा। इस साल 424 लाख क्विंटल गन्ने की पिराई तथा 10 प्रतिशत रिकवरी रेट का लक्ष्य रखा गया है।
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