हरियाणा में क्षतिपूर्ति और दयालु योजना की सौगात, CM मनोहर ने की शुरुआत
हरियाणा में अब दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना को दयालु योजना के नाम से जाना जाएगा।

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश को 2 नई योजनाओं की सौगात दी है। CM ने व्यापारी क्षतिपूर्ति योजना के साथ ही दीनदयाल उपाध्याय परिवार सुरक्षा योजना की शुरुआत की है। सीएम ने कहा कि काम करते करते कई बार आकस्मिक दुर्घटना का सामना करना पड़ सकता है, उस मुश्किल वक्त में काम ये योजनाएं हरियाणा के लोगों के काम आएंगी।
व्यापारियों के लिए बना न्याय
दो नई योजनाओं की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने व्यापारियों के लिए न्यास बनाया है, जिसमें सरकार और व्यापारी मिलकर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि सबकी चिंता करने वाला वैसे तो भगवान है, लेकिन सहायक सरकार होती है। GST कलेक्शन में हमारे व्यापारियों ने शानदार सहयोग किया है, शुरू में जीएसटी का विरोध हुआ लेकिन आज वहीं जीएसटी कारगर हुआ है।
4 महीने में 166000 करोड़ GST कलेक्शन
मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि जीएसटी से आज का व्यापार सुगम हुआ है। पिछले 4 महीने पहले 166000 करोड़ रुपए का जीएसटी का मासिक कलेक्शन किया गया है। जीएसटी कलेक्शन में 68142 करोड़ की कलेक्शन के साथ हम बड़े राज्यों में नंबर वन पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा जोखिम काम समाज में कृषि का, हमनें किसानों के नुकसान के लिए भी क्षतिपूर्ति पोर्टल बनाया है।
दयालु योजना होगा नाम
मुख्यमंत्री ने कहा कि दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना को दयालु योजना के नाम से जाना जाएगा। मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति योजना को क्षतिपूर्ति योजना के नाम से जाना जाएगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से काम कर रही है।
बजट को लेकर दे चुके अल्टीमेटम
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल बजट 2023-24 को लेकर प्रशासनिक सचिवों को अल्टीमेटम दे चुके हैं। उन्होंने बजट की योजनाओं को 1 अप्रैल से लागू करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही हिदायत दी है कि योजनाओं को क्रियान्वित करने से पहले अधिकारी उनका बारीकी से अध्ययन जरूर करें। इस काम में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को सीएम ने कार्रवाई के लिए तैयार रहने की चेतावनी जारी की है।
1.83 लाख का पेश हुआ है बजट
मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बतौर वित्त मंत्री गठबंधन सरकार का चौथा बजट पेश कर चुके हैं। हरियाणा के 2023-24 बजट की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस बार 1 लाख 83 हजार 950 रुपए का बजट का प्रस्ताव किया है। यह पिछले वर्ष की अपेक्षा 11.6% ज्यादा है। हरियाणा सरकार ने इस नए बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया है।
इन योजनाओं को लेकर CM गंभीर
मुख्यमंत्री मनोहर लाल बजट में की गई घोषणाओं के क्रियान्वयन के लिए रूपरेखा तय करने के लिए प्रशासनिक सचिवों के साथ अहम बैठक कर चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अपशिष्ट जल को शुद्ध करने उसे दोबारा उपयोग में लाना महत्वपूर्ण परियोजना है, इसलिए ट्रीटेड वेस्ट वाटर का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करें। पावर प्लांट में भी ट्रीटेड वेस्ट वाटर का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए प्लान बनाएं।
उद्योगों और कृषि पर फोकस करें अफसर
उद्योगों तथा कृषि क्षेत्र में भी इसके उपयोग के लिए योजनाएं बनाएं। जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों ने बताया कि वित्त वर्ष 2023-24 में 100 किलोमीटर सीवर पाइपलाइन बिछाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसे इसी वर्ष में पूरा कर लिया जाएगा। बिजली विभाग के अधिकारियों ने बताया कि PM-कुसुम योजना के तहत किसानों को सौर ऊर्जा पंप लगाने के लिए प्रोत्साहित करने और उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने के मामले में हरियाणा देशभर में अग्रणी राज्य है।












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