दलितों और पिछड़ों को सम्मान और सुरक्षा दे रही हरियाणा सरकार, मुआवजे के लंबित मामलों पर सीएम ने दिया यह आदेश
चंडीगढ़, 1 जून। पिछले साढ़े सात सालों के कार्यकाल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में चल रही हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों को समाज में सम्मानित स्थान दिलाने और उनको सुरक्षा देने का काम प्रभावी ढंग से किया है। मुख्यमंत्री ने एससी, एसटी और बीसी कमिटी की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने बैठक में मुआवजे के लंबित मामलों की सूची बनाने को कहा।
मुख्यमंत्री ने बैठक में कमिटी के सदस्यों से कहा कि वे हरियाणा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों को जागरूक करें। इसके लिए फाइल आगे बढ़ाने की बजाय कल्याणकारी योजनाओं के तहत मिलने वाले मुआवजे को देने का काम ऑनलाइन करें। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कमिटी के सदस्यों से उन मामलों की सूची तैयार करने को कहा जिनमें मुआवजे की राशि अभी तक नहीं दी गई है।
मीटिंग में एससी, एसटी और बीसी कमिटी के सदस्यों ने कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी सरकार ने अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए ऐसी कमिटी का गठन किया है।
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