तेलंगाना के साथ हुआ भेदवाभ,खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों में भाजपा शासित राज्यों को बड़ा हिस्सा मिला
पीएमकेएसवाई) के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के लिए सिर्फ 26 परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जबकि महाराष्ट्र में 162 परियोजनाओं को मंजूरी दी है वहीं गुजरात में और उत्तर प्रदेश में 66 परियोजनाओं को मंजूरी दी है।
केंद्र की भाजपा सरकार ने तेलंगाना के खिलाफ अपनी भेदभावपूर्ण नीति को जारी रखते हुए राज्य में प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना (पीएमकेएसवाई) के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के लिए सिर्फ 26 परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जबकि महाराष्ट्र में 162 परियोजनाओं को मंजूरी दी है वहीं गुजरात में और उत्तर प्रदेश में 66 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं की जानकारी केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने राज्यसभा में दी।
उन्होंने कहा कि उनके मंत्रालय ने पीएमकेएसवाई की विभिन्न उप-योजनाओं के तहत तेलंगाना में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के लिए अब तक 26 परियोजनाओं को मंजूरी दी है और स्वीकृत परियोजनाओं के लिए 31 जनवरी तक कुल 145.70 करोड़ रुपये का अनुदान जारी किया है। हालांकि राज्य ने 104 प्रस्ताव भेजे थे, केंद्र ने केवल 26 को मंजूरी दी थी।
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