CM Hemant Soren ने दिए ये निर्देश, 15 लाख स्टूडेंट्स को साइकिल खरीदने के पैसे देगी झारखंड सरकार
रांची : राज्य सरकार अब स्कूलों में पढ़नेवाले विद्यार्थियाें को साइकिल खरीदकर नहीं देगी। साइकिल की राशि उनके बैंक खाते में डीबीटी की जाएगी।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा के क्रम में इसे लेकर निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि राज्य में लगभग 15 लाख विद्यार्थियों के बीच साइकिल वितरण किया जाना काफी चुनौतीपूर्ण है। ऐसे में साइकिल की बजाए साइकिल के लिए जो राशि आवंटित है, उसे विद्यार्थियों अथवा उनके अभिभावकों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से डालने की कार्य योजना पर कार्य करें, ताकि विद्यार्थियों को तय समय सीमा में इसका लाभ मिल सके।
साइकिल की राशि का लाभ तीन सत्रों 2020-21, 2021-22 तथा 2022-23 के विद्यार्थियों को एक साथ मिलेगा, भले ही विद्यार्थी ऊपरी कक्षाओं में पहुंच चुके हों।
प्रत्येक विद्यार्थी को साइकिल खरीदने के लिए चार हजार रुपये मिलेंगे। तीन वित्तीय वर्षों में साइकिल के लिए बजट में स्वीकृत राशि 366 करोड़ रुपये जमा हैं।
यह राशि ही डीबीटी की जाएगी। राज्य सरकार आठवीं कक्षा में पढ़नेवाले विद्यार्थियों को साइकिल देती है। बता दें कि टेंडर में किसी कंपनी के नहीं आने तथा टेंडर प्रक्रिया में विवाद के कारण इन सत्रों में आठवीं में नामांकन विद्यार्थियो को अभी तक साइकिल नहीं मिल पाई थी।
विद्यार्थी तीन वर्ष से साइकिल का इंतजार कर रहे थे। दूसरी तरफ, टेंडर तीन बार विभिन्न कारणों से रद्द किया गया।
इधर, मुख्यमंत्री ने बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिया कि जो भी योजनाएं चल रही हैं, उनका लाभ राज्यवासियों को हर हाल में दिलाना सुनिश्चित करें।
आदिवासी, दलितों, पिछड़ों एवं अल्पसंख्यकों के विकास पर सरकार का विशेष जोर है। ऐसे में इनके लिए संचालित योजनाओं का लाभ उन्हें अनिवार्य रूप से मिलना चाहिए।
छात्रावास पूरी तरह चकाचक रहे, इसे हर हाल में सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जिलों में जितने छात्रावास हैं, उसकी संख्या और वहां रहनेवाले विद्यार्थियों की सूची तैयार करें।
साथ ही इन छात्रावासों में विद्यार्थियों के लिए भोजन उपलब्ध कराने के लिए सेंट्रलाइज्ड किचन की व्यवस्था करने संबंधित कार्य योजना बनाएं।
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