CM Hemant Soren ने झारखंड में दो निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना को दी मंजूरी, इन जिलों को मिलेगी ये सौगात

अब इनके स्थापित होने का रास्ता साफ हो गया है। सरकार का मानना है कि इन विश्वविद्यालयों की स्थापना से राज्य में शिक्षा (Education) के क्षेत्र में नये अवसर प्राप्त होंगे। इससे राज्य में रोजगार का भी सृजन होगा। 

Hemant Soren

Ranchi News: झारखंड सरकार ने राज्य में दो नए निजी विश्वविद्यालयों (Universities) की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है। राज्य के विधानसभा से इससे संबंधित बिल पारित होने के बाद इन विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए राज्यपाल (Governer) की मंजूरी भी मिल गयी है। इसके बाद विधि विभाग ने इसे कानून का रूप देते हुए अधिसूचना (Notification) जारी कर दी है। अब इनके स्थापित होने का रास्ता साफ हो गया है। सरकार का मानना है कि इन विश्वविद्यालयों की स्थापना से राज्य में शिक्षा (Education) के क्षेत्र में नये अवसर प्राप्त होंगे। इससे राज्य में रोजगार का भी सृजन होगा।

गढ़वा में दिनेश सिंह विश्वविद्यालय

राज्य सरकार ने दिनेश सिंह विश्वविद्यालय अधिनियम 2022 की स्वीकृति दी है। यह विवि झारखंड के गढ़वा जिले में स्थापित होगा। हालांकि, इसका दायरा पूरे राज्य में होगा। इस विश्वविद्यालय में डिप्लोमा और डिग्री पाठ्यक्रमों की पढ़ाई करायी जाएगी। अधिसूचना के अनुसार, इस विश्वविद्यालय में कुलपति, कुलसचिव, परीक्षा नियंत्रक सहित अन्य शिक्षक व कर्मियों के पद सृजित किए जाएंगे।

घाटशिला में खुलेगा सोना देवी विश्वविद्यालय

राज्य सरकार ने इसी तरह सोना देवी विश्वविद्यालय अधिनियम 2022 की भी स्वीकृति दी है। यह विवि घाटशिला में स्थापित होगा। इसमें भी कुलपति, कुलसचिव सहित सभी पद सृजित किए जाएंगे। राज्य सरकार ने दोनों विश्वविद्यालयों के लिए कई शर्तें भी रखी हैं, जिनका पालन अनिवार्य कर दिया गया है।

झारखंडियों को 50 प्रतिशत आरक्षण

विश्वविद्यालयों को शिक्षकों और कर्मियों में कम से कम 50 प्रतिशत राज्य के निवासी लोगों के लिए आरक्षित करने की शर्त रखी गयी है। यानि इन सीटों पर राज्य के निवासियों को आरक्षण का नियम झारखंड सरकार के नियम और समय-समय पर जारी आदेशों के द्वारा तय किया जाएगा। राज्य सरकार या केंद्र सरकार से इन विश्वविद्यलयों को किसी प्रकार का अनुदान नहीं दिया जाएगा। हालांकि, राज्य सरकार चाहे तो किसी अन्य मद से उन्हें अनुदान दे सकती है। राज्य सरकार की एक और शर्त है कि विश्वविद्यालय को डिप्लोमा या डिग्री सभी चीजें समय पर देनी होगी।

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