सीएम मनोहर लाल ने गुरुग्राम को दी करोड़ों की 'सौगात', किया दो परियोजनाओं का लोकार्पण
सीएम खट्टर ने बताया कि इस जल निकाय क्षेत्र को बहाल करने के लिए अप्रैल 2019 में जीएमडीए और गैर सरकारी संस्था आईएम गुड़गांव के बीच एमओयू साइन हुआ था।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज गुरुग्राम में 32 करोड़ रुपये की लागत से तैयार दो महत्वपूर्ण परियोजनाएं, जिसमें बसई चौक से द्वारका एक्सप्रेस-वे तक रेलवे ओवर ब्रिज (आरओबी) तथा सिकंदरपुर जल निकाय के कायाकल्प एवं सौंदर्यीकरण का लोकार्पण किया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बसई में नवनिर्मित रेलवे ओवरब्रिज आने वाले समय में हीरो होंडा चौक से द्वारका एक्सप्रेस-वे और आसपास के सेक्टर्स में रहने वाले लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा।
सीएम ने कहा कि साथ ही गुरुग्राम-झज्जर मार्ग पर पुराने आरओबी पर यातायात के दबाव को कम करेगा। गुरुग्राम में करीब 114 करोड़ रुपए की लागत से उमंग भारद्वाज चौक से नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड (एनपीआर) को जोड़ने वाले प्रोजेक्ट का हिस्सा इस फोर लेन आरओबी की लंबाई 910 मीटर है और इसके निर्माण पर 23 करोड़ रुपए की लागत आई है। मुख्यमंत्री ने सिकंदरपुर के समीप 90 एकड़ क्षेत्र में विकसित जल निकाय के कायाकल्प व सौंदर्यीकरण से जुड़ी परियोजना का भी शुभारंभ किया।
पुनर्जीवित हुए पुराने जल निकाय
सीएम ने बताया कि इस जल निकाय क्षेत्र को बहाल करने के लिए अप्रैल 2019 में जीएमडीए और गैर सरकारी संस्था आईएम गुड़गांव के बीच एमओयू साइन हुआ था। इस जल निकाय के कायाकल्प पर 9।1 करोड़ रुपए की लागत आई। इस प्रोजेक्ट से शहरों में व्यापक हरित रणनीति के तहत वन क्षेत्र को बढ़ावा मिला और पुराने जल निकाय को पुनर्जीवित किया गया। इस परियोजना को धरातल पर साकार करने में अनेक निजी संगठनों ने सीएसआर फंड से वित्तीय मदद प्रदान की। करीब 90 एकड़ में फैले सिकंदरपुर जलाशय और वाटरशेड क्षेत्र के पर्यावरण-पुनर्स्थापना का मुख्य उद्देश्य गुरुग्राम के निवासियों को स्वच्छ और हरित वातावरण उपलब्ध कराना है। इस क्षेत्र में देसी प्रजातियों के वृक्षारोपण के माध्यम से शहर के शहरी हरित आवरण को बढ़ाना है।
विवि को लिखा है पत्र
लंदन स्कूल ऑफ़ इकोनॉमिक्स गुरुग्राम के छात्र करण कटारिया को छात्रसंघ चुनाव में भेदभाव कर चुनाव न लड़ने देने के मामले पर भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बोलते हुए कहा कि यूनिवर्सिटी को पत्र लिखा गया था और उन्होंने आश्वासन दिया है कि वह इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने देंगे।
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