सीएम खट्टर बोले, हरियाणा सरकार बेटियों के उत्थान के लिए संकल्पबद्ध
मुख्यमंत्री खट्टर ने आज ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नई दिल्ली से मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लाभार्थियों से सीधा संवाद कर रहे थे।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य सरकार बेटियों के उत्थान के लिए संकल्पबद्ध हैं। बेटियां देश व समाज के निर्माण में बराबर की भूमिका निभाएंगी, तब ही हम 21वीं सदी के नये भारत का निर्माण कर पाएंगे। अपने इसी संकल्प को पूरा करने हेतू हरियाणा सरकार मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के रुप में गरीब व जरूरतमंद परिवारों को बेटियों की शादी में आर्थिक सहायता देकर अपनी ओर से महत्त्वपूर्ण योगदान दे रही है।
मुख्यमंत्री आज ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नई दिल्ली से मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लाभार्थियों से सीधा संवाद कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने नागरिकों से आह्वान किया कि समाज में फैली दहेज रूपी सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए अपना योगदान दें और यह संकल्प लें कि न तो दहेज लेंगे और न दहेज देंगे।
संवाद के दौरान इस योजना का लाभ लेने वाले परिवारों ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि शगुन की राशि हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं है। किसी भी गरीब परिवार के लिए बेटी का विवाह बड़ी चिंता का विषय होता है, आपने शगुन के तौर पर आर्थिक सहायता देकर हम जैसे कई परिवारों को बेटी की शादी की चिंता से मुक्त किया है।
पानीपत से लाभार्थी रामपाल ने मुख्यमंत्री के समक्ष शिकायत रखी कि उन्हें विवाह शगुन योजना के तहत पैसे नहीं मिले हैं, स्थानीय अधिकारी कहते हैं बैंक में राशि डाल दी गई और बैंक वाले कहते हैं कि राशि नहीं आई है। शिकायत पर मुख्यमंत्री ने तुरंत एक्शन लेते हुऐ विभाग को 7 दिन में पैसे लाभार्थी को देने के निर्देश दिए। साथ ही, जिस भी अधिकारी या कर्मचारी की गलती हो, उसके खिलाफ एफआईआर कर जांच के भी निर्देश दिए।
इसके अलावा, फतेहाबाद से एक लाभार्थी श्रीमती गुड्डो देवी ने मुख्यमंत्री को बताया कि उन्हें इस योजना के तहत शगुन की पूरी राशि प्राप्त नहीं हुई है और जब उन्होंने विभाग से पता किया तो यह बताया गया कि गलती से किसी दूसरे लाभार्थी के खाते में राशि चली गई है। डीसी ने हस्तक्षेप करके 64000 रुपए दिलवा दिए हैं, 7000 रुपए अभी रहते हैं। इस पर मुख्यमंत्री ने उसी समय डीसी श्रीमती मनदीप कौर को फ़ोन लाइन पर लेकर इनका सात दिन में समाधान करवाने के निर्देश दिए। इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को मैरिज रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया सरल करने के निर्देश भी दिए।
लाभार्थियों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को इस चिंता से मुक्त करने के लिए अक्तूबर, 2015 से मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना की शुरुआत की थी। पिछले साढ़े 8 सालों में 2 लाख 58 हजार कन्याओं के विवाह में शगुन के तौर पर 821 करोड़ रुपये की राशि दी गई है।
मनोहर लाल ने कहा कि राज्य सरकार विभिन्न श्रेणियों में 31 हजार रुपये से लेकर 71 हजार रुपये तक की राशि विवाह शगुन योजना के तहत लाभार्थियों को दी जा रही है। यह शगुन राशि 1 लाख 80 हजार रुपये से कम वार्षिक आय वाले सभी बी.पी.एल. परिवारों की बेटियों की शादी पर दी जाती है। पहले यह लाभ केवल दो बेटियों के लिए दिया जाता था। लेकिन वर्तमान राज्य सरकार ने इसे परिवार की सब बेटियों को देने का प्रावधान किया है ।
इनके अलावा, उन सभी बेटियों की शादी पर भी शगुन दिया जाता है, जो इस स्कीम में कवर नहीं होते। उन्हें विवाह की तिथि से 30 दिनों के अंदर विवाह पंजीकरण करवाने पर 1100 रुपये व एक मिठाई का डिब्बा शगुन के रूप में दिया जाता है।मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले विवाह शगुन राशि के लिए लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे तथा राशि भी दो किस्तों में मिलती थी। लेकिन राज्य सरकार ने इस योजना को प्रो-एक्टिव कर दिया है। अब विवाह पंजीकरण करवाने के बाद shaadi.edisha.gov.in पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। जैसे ही यह आवेदन पोर्टल पर प्राप्त होता है, शगुन की पूरी राशि आवेदक के खाते में चली जाती है।
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