Jharkhand: अपराध के ज्यादातर मामलों में नहीं हो रही सजा, विधि-व्यवस्था की समीक्षा बैठक में CM ने जताई चिंता
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड में दर्ज विभिन्न आपराधिक मामलों में सजा की दर कम होने पर इसे चिंताजनक बताया है। उन्होंने अनुसंधान की गुणवत्ता को बेहतर बनाने का निर्देश पुलिस पदाधिकारियों को दिया, ताकि सजा की दर बढ़ सके। श्री सोरेन ने कहा कि धनबाद, पाकुड़, साहिबगंज, देवघर जैसे जिलों में जहां सजा की दर काफी कम है, वहां के लिए पुलिस मुख्यालय से भी पुलिस पदाधिकारी प्रतिनियुक्त किये जायें।
मुख्यमंत्री गुरुवार को प्रोजेक्ट भवन सभागार में वरीय पुलिस पदाधिकारियों की उपस्थिति में जिलों के उपायुक्त और एसपी के साथ उच्चस्तरीय बैठक कर रहे थे। उन्होंने हर हाल में अवैध खनन पर रोक लगाने का निर्देश दिया. वहीं बेहतर पुलिसिंग, उग्रवाद पर अंकुश लगाने की बात कही। सीएम ने राज्य में दर्ज विभिन्न कांडों की संख्या, लंबित कांडों और वारंट, उसके अनुसंधान एवं सुपरविजन से जुड़ी जानकारी पुलिस पदाधिकारियों से ली।
उन्होंने लंबित कांडों की संख्या में कमी लाने के लिए एक्शन प्लान बनाने का निर्देश दिया। इसके अलावा अपराधों के अनुसंधान के लिए अनुसंधान पदाधिकारी (आईओ) के साथ सहायक अनुसंधान पदाधिकारी भी बनाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि इससे कांडों के अनुसंधान में तेजी लायी जा सकती है।
असामाजिक तत्वों का डेटाबेस तैयार करें :
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कानून और व्यवस्था बेहतर बनाए रखने के लिए असामाजिक तत्वों का डेटाबेस भी तैयार किया जाना चाहिए। ताकि, राज्य के किसी भी हिस्से में अगर किसी वजह से तनाव की स्थिति बनती हो तो इसे नियंत्रित करने के लिए असामाजिक तत्वों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की जा सके।
सभी कांडों का विस्तार से एनालिसिस करें :
मुख्यमंत्री ने विभिन्न आपराधिक कांडों-हत्या, डकैती, लूट, छिनतई, चोरी, साइबर अपराध, महिला हिंसा, एससी एसटी उत्पीड़न से जुड़े मामले, अपहरण, पोक्सो एक्ट, दुष्कर्म और मानव तस्करी जैसे मामलों में दर्ज कांडों का विस्तार से एनालिसिस करने को कहा। उन्होंने कहा कि इससे अपराध के पीछे की मुख्य वजह सामने आएगी और और इसका निपटारा न्याय पूर्ण तरीके से हो सकेगा। बताया गया कि 30 अप्रैल 2023 तक पिछले एक वर्ष में पूरे राज्य में कुल 20446 कांड दर्ज किये गये हैं।
अवैध खनन रोकना सरकार की प्राथमिकता :
मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध खनन को लेकर सरकार काफी गंभीर है। विशेषकर कोयला, बालू, लौह अयस्क और पत्थर के अवैध खनन और उसके ट्रांसपोर्टिंग रोकने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जायें। मुख्यमंत्री ने इस दिशा में जिला टास्क फोर्स को और प्रभावी बनाने के निर्देश दिये. इस मौके पर खनन सचिव के द्वारा अवैध खनन रोकने की दिशा में की जा रही कार्रवाई से मुख्यमंत्री को अवगत कराया।
लोगों का विश्वास जीतें :
मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस और जनता के बीच विश्वास का रिश्ता जितना मजबूत होगा, विधि व्यवस्था संधारण में उतनी ही सहूलियत होगी. अगर कोई कानून अपनी हाथों में ले तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, क्योंकि, विधि- व्यवस्था बनाए रखना सरकार की विशेष प्राथमिकता है.
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