तेलंगाना में हल्दी बोर्ड स्थापित करने की तैयारी में केंद्र: अरविंद डी
केंद्र सरकार ने जल्द ही उत्तरी तेलंगाना में एक हल्दी बोर्ड और एक हल्दी प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने का निर्णय लिया है। शीर्ष सूत्रों के अनुसार, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार आगामी राज्य विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए तेलंगाना के हल्दी किसानों की लंबे समय से लंबित मांग को पूरा करने की योजना बना रही है।
सूत्रों ने कहा कि चूंकि निज़ामाबाद देश के सबसे बड़े हल्दी उत्पादकों में से एक है, इसलिए भाजपा द्वारा 2019 के चुनावी वादे को पूरा करने से राज्य में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले उत्तरी तेलंगाना में पार्टी निश्चित रूप से मजबूत होगी।
इस सप्ताह की शुरुआत में, निज़ामाबाद के भाजपा सांसद अरविंद धर्मपुरी ने दिल्ली में गृह मंत्री के आवास पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की।
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सूत्रों के अनुसार, हल्दी बोर्ड की स्थापना निज़ामाबाद के हल्दी किसानों की लंबे समय से लंबित मांग रही है। 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान निज़ामाबाद के भाजपा सांसद अरविंद धर्मपुरी का चुनावी वादा किसानों के लिए एक उम्मीद बनकर आया।
भाजपा सांसद ने एक न्यायिक बांड पेपर पर भी हस्ताक्षर किए, जिसमें कहा गया था कि अगर हम 2019 चुनाव जीतने के पांच दिनों के भीतर हल्दी बोर्ड की स्थापना नहीं कर सके तो वह अपने पद से इस्तीफा दे देंगे और किसानों के साथ शामिल हो जाएंगे। हालाँकि, भाजपा सरकार ने यह वादा पूरा नहीं किया।
दरअसल, 2023 के संसद बजट सत्र के दौरान केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि देश में हल्दी बोर्ड या किसी अन्य मसाला-विशिष्ट बोर्ड की स्थापना का कोई प्रस्ताव नहीं है।
इस बयान से तेलंगाना में विवादों की लहर दौड़ गई और भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) पार्टी ने झूठे चुनावी वादों के लिए भाजपा सरकार और निज़ामबाद के सांसद अरविंद धर्मपुरी की आलोचना की।
निजामाबाद से अरविंद के खिलाफ चुनाव लड़ने वाली बीआरएस एमएलसी कल्वकुंतला कविता ने हल्दी बोर्ड की स्थापना के लिए केंद्र सरकार को मनाने में असमर्थता के लिए भाजपा सांसद पर कड़े आरोप लगाए।
उन्होंने आरोप लगाया कि उन्होंने सिर्फ चुनाव जीतने के लिए झूठे दावे किये हैं। निज़ामाबाद के किसानों ने भी इस मुद्दे पर अपनी नाराजगी व्यक्त करने के लिए कई बार होर्डिंग्स लगाकर विरोध प्रदर्शन किया।
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