दिल्ली सरकार को प्रभाव को कम करने की कोशिश, केंद्र का बिल असंवैधानिक: राघव चड्ढा
सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि केंद्र सरकार का विधेयक दिल्ली के लोगों पर सीधा हमला है। आप नेता ने कहा कि भारतीय न्यायपालिका का अपमान और देश की संघीय व्यवस्था के लिए बहुत बड़ा खतरा है।
सांसद राघव चड्ढा ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि लोगों के लिए भाजपा का अंतर्निहित संदेश यह है कि यदि वे गैरभाजपा सरकार चुनते हैं तो उसे सुचारू रूप से काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आप सांसद ने कहा, यह बिल दिल्ली के दो करोड़ लोगों द्वारा अरविंद केजरीवाल को दिए गए ऐतिहासिक बहुमत और जनादेश को कमजोर करता है।
उन्होंने कहा कि अध्यादेश दिल्ली की निर्वाचित सरकार के पक्ष में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का भी विरोधाभास है, जिसने पुष्टि की थी कि नौकरशाही से संबंधित सभी शक्तियां दिल्ली सरकार के पास होना चाहिए। लेकिन भाजपा सरकार ने महज आठ दिनों के भीतर इस फैसले को पलट दिया और न्यायपालिका के फैसले को चुनौती देने वाला अध्यादेश लेकर आ गई।
राघव चड्ढा ने कहा, दिल्ली की जनता ने लगातार गैरभाजपा मुख्यमंत्रियों को चुना है और 1998 से 2013 तक शीला दीक्षित की कांग्रेस सरकार फिर 2013 से अरविंद केजरीवाल ने भारी जनादेश के साथ दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई।
आप नेता ने कहा कि भाजपा इसीलिए आप से सत्ता छीनने और दिल्ली सरकार को अप्रभावी बनाने की लगातार कोशिश कर रही है। राघव चड्ढा ने संविधान और लोकतंत्र को सर्वोच्च सम्मान देने वाले सभी सांसदों से इस अध्यादेश के खिलाफ एकजुट होने और संसद के दोनों सदनों में इसके खिलाफ मतदान करने की अपील की।
Click it and Unblock the Notifications
Sign in with Google