ओडिशा में प्रधानमंत्री आवास योजना में कार्यान्वयन में CAG को मिली खामियां , 8.59 लाख लोगों को नहीं मिला घर
केंद्र सरकार द्वारा राज्यों में प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) संचालित की जा रही है। ओडिशा में प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY)-ग्रामीण के कार्यान्वयन में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) ने बड़ी खामियां पाई हैं।
सीएजी की रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि केंद्र सरकार ने सभी लोगों को घर उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखते हुए ये प्रधानमंत्री आवास योजना लागू की गई थी लेकिन ओडिशा के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले 8.59 लाख लोग प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर पाने से वंचित रह गए हैं।
सीएजी की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र सरकार ने 2022 तक सभी लोगों को घर उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है, लेकिन राज्य के ग्रामीण इलाकों में 8.59 लाख लोग पीएमएवाई योजना के तहत घर पाने से वंचित रह गए हैं।
सीएजी ने पीएमएवाई-जी के कार्यान्वयन पर किए गए ऑडिट में खुलासा किया कि 8.59 लाख लाभार्थियों को स्थायी प्रतीक्षा सूची से बाहर कर दिया गया था, जिन्हें ग्राम सभाओं द्वारा पात्र माना गया था।
कैग ने पीएमएवाई-जी के कार्यान्वयन पर किए गए ऑडिट में खुलासा किया पीएमएवाई-जी के अंतर्गत घरों की मंजूरी में प्राथमिकता संख्याओं का पालन नहीं किया गया था धोखाधड़ी वाले कार्य आदेश जारी किए गए और गैर-लाभार्थियों को भुगतान जारी किया गया। 0.41 लाख घरों को मंजूरी नहीं दी जा सकी, इसलिए राज्य को 295 करोड़ का वित्तीय बोझ उठाना होगा।
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