BJD ने 'वन नेशन-वन इलेक्शन विचार' पर संसद में की चर्चा, कहा-अब हमें समिति की सिफारिशों का इंतजार

संसद के विशेष सत्र के दौरान 'वन नेशन- वन इलेक्शन' को लेकर संसद में बीजेडी ने समर्थन किया है। बीजद सांसद भतृहरि महताब ने सदन में 'एक देश, एक चुनाव विचार' पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा इसके लिए केंद्र की ओर से गठित समति का बीजेडी स्वागत करती है। हालांकि अन्य दलों की ओर से एक देश एक चुनाव को लेकर कई तरह के विचार व्यक्त किए जा रहे हैं। लेकिन हमें इसको लेकर गठित समिति की सिफारिशों को इंतजार करना चाहिए।

संसद के सदन में बोलते हुए बीजेडी सांसद भतृहरि महताब ने कहा कि 'एक देश, एक चुनाव' असंभव नहीं है। बल्कि ये समय की एक आवश्यकता है। बीजद सांसत ने कहा, "देश में हर साल चुनाव नहीं हो सकते।" दरअसल, ये पहला मौका नहीं है जब बीजेडी ने केंद्र के 'एक देश, एक चुनाव विचार' को समर्थन दिया है।

BJD over One Nation- One Election in Parliament

इससे पहले मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी इस विचार का पूरा समर्थन किया था। उन्होंने कहा कि राज्यों में बार-बार होने वाले चुनाव विकास की गति को प्रभावित करते हैं। ये नहीं इस तरह की चुनाव प्रणाली सहकारी संघवाद की भावना को प्रभावित करती है।

दिल्ली में 19 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में बोलते हुए मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा था कि बीजेडी 'एक देश, एक चुनाव विचार' को पूरी तरह मान्यता देती है। सीएम पटनायक ने कहा था, बार-बार चुनाव विकास की गति को प्रभावित करते हैं और सहकारी संघवाद की भावना को भी प्रभावित करते हैं। बीजद 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' के विचार का पूरा समर्थन करेगा। देश के व्यापक हित में देने और लेने का रवैया होना चाहिए।"

वहीं इससे पहले ओडिशा के पूर्व मंत्री और बीजेडी के वरिष्ठ विधायक बद्रीनारायण पात्रा ने भी एक देश एक चुनाव को लेकर समर्थन किया था। उन्होंने कहा कि एक साथ चुनाव भले ही कभी भी हों, पार्टी इससे चिंतित नहीं है। उन्होंने कहा, "हमारे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने हमेशा कहा है कि बीजेडी राज्य में किसी भी अन्य राजनीतिक दल की तुलना में चुनाव का सामना करने के लिए बेहतर तरीके से तैयार है।" पात्रा ने आगे कहा कि ओडिशा में 2004 से लोकसभा और राज्य विधानसभा के लिए एक साथ चुनाव हो रहे हैं। कुछ राज्यों में जहां हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए थे, अगर एक राष्ट्र, एक चुनाव कानून बन गया तो उन्हें नुकसान हो सकता है, लेकिन बीजेडी को ऐसी कोई परेशानी नहीं है।

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